काठमाडौं, २८ माघ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश असंवैधानि र अलोकतान्त्रिक रहेको बताएका छन् । हिजो (आइतबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले वर्तमान सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा अधिकारलाई चलाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अस्वीकार गर्न खोजिएको बताएका हुन् । अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया र त्यसमा रहेको कन्टेनमा पनि आफूहरुको आपत्ति रहेको उनले बताए ।
‘अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट अध्यादेश पेश भएको छ, त्यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक पनि छ । असंवैधानिक यसअर्थमा छ कि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझा सूचीमा रहेका विषयलाई पनि अध्यादेशमार्फत जबरजस्ती लाद्न खोजिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानी सरकारलाई स्वीकार गरिएको छ । प्रक्रिया पनि मिलेन, कन्टेनमा पनि, राष्ट्र र जनतालाई हितमा राखेर ल्याइएको छैन, बद्नियतपूर्ण ढंगले राम्रा प्रावधान देखाउने, खराब काम गर्ने उद्देश्यल.े ल्याइएकोले हामीले यसको विरोध गरेका हौं,’– उनले भने ।
सरकारले कालाबजारी ऐन संशोधन गरेर व्यापारीहरुले जतिपनि मुनाफा लिनसक्ने बताएको उनले बताए । राजकीय सम्पत्तिहरु केही स्वार्थ समूहनिकटका व्यक्तिहरुलाई दिनेगरी अध्यादेश ल्याइएको उनको दाबी छ । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित नहुने उनको ठोकुवा छ । नेता दाहालले अध्यादेश पारित नहुँदै गर्दा कानुनी हिसाबबाट सरकार संकटमा नपरेपनि नैतिकताको प्रश्न उठ्ने बताए । ‘राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित हुँदैन । कानुनी हिसाबले त सरकार शंकटमा पर्दैन । नैतिक विषय हो, कमरेड केपी ओलीलाई नैतिकताको के मतलब भयो र ? सम्भव नै छैन । नैतिक विषय हुन्थ्यो भने मिनबहादुरबाट दानको नाममा कमिसन लिइसकेपछि, राष्ट्रव्यापी रुपमा प्रश्न उठेपछि त्यो नैतिक विषय बन्दैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने । File Photo/RN




प्रतिक्रिया