अग्राधिकार पाएको बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ नहुने भएको छ । सो मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

यसअघि गत पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय डा नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीम मुसलमानको संयुक्त इजलासले विवादित वक्तव्यको श्रव्यदृश्य सामग्री झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द्र प्रसाद घिमिरेले टिप्पणी उठाएर दायर गरेको सो मुद्दामा यसअघि गत कात्तिक १ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजालसमा उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै कारण माग गरिएको थियो ।

न्याय परिषद् नियमावली सच्याउन माग गर्दै लामो समयदेखि बार आन्दोलनमा उत्रिएको छ । बारको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्धय नित्यानन्द पाण्डे र नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका थिए ।

आफूहरुको आन्दोलनलाई पन्छाएर न्याय परिषद्ले एकलौटी गरेको भन्दै बार अध्यक्ष घिमिरेले कडा टिप्पणी गरेका थिए । सेटिङमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाएपछि सर्वोच्चको फुलकोट बैठकले घिमिरेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पाण्डे र निरौलाले सर्वोच्चमा काम थालिसकेका छन्, भने सिफारिस गर्ने विश्वम्भर अवकाशमा गएर प्रकाशमान सिंह राउत नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आएका छन् तर, बार र बेञ्चबीचको विवाद सुल्झिएको छैन् ।

घिमिरेविरुद्ध गत असोज गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । गत पुसमा नहकुल सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले सो मुद्दामा अग्राधिकार दिँदै छिटो टुंग्याउने आदेश दिएको थियो । यद्यपि सो मुद्दाले किनारा पाएको छैन् । सामान्यतया अग्राधिकार पाएको मुद्दा छिटो छिनिने विश्वास गरिन्छ । कुनै मुद्दालाई छिटो छरितो रुपमा टुंग्याउन आवश्यक ठानेमा अदालतले अग्राधिकार दिने गर्छ । तर, नेपालमा भने अग्राधिकार पाएको मुद्दा पनि वर्षैा सम्म सर्वोच्चमै अल्झिरहेको पाईन्छ ।

सर्वोच्च अदालत सञ्चालन नियमावली, २०७४ को नियम ७३ मा मुद्दाहरूलाई अग्राधिकार दिन सकिने व्यवस्था छ । जसको उपनियम (१)मा सार्वजनिक महŒवको मुद्दा भए वा विषयवस्तु हेर्दा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित इजलास वा प्रधानन्यायाधीशले अग्राधिकार दिई मुद्दा पेस गर्ने आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, उपनियम (२)मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि विवादको गम्भीरता र सोबाट सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्न सक्ने तत्कालीन असरलाई विचार गर्दा सो विवाद शीघ्र निरूपण हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई लगातार सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।’