दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीकरणस्वरूप २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिँदै

काठमाडौं, २८ फागुन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्दा एकैपटक तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ रकममा हेरफेर गरिने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘टेलिकम उद्योगको पुनःरुत्थान’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्दा एकैपटक २० अर्ब बुझाउनुपर्ने चलन फेर्नुपर्ने र त्यसको पक्षमा काम भइरहेको बताएका हुन् ।

‘बीस अर्ब एकैचोटी बुझाएर ५ वर्षको लागि रिन्यू गर्ने चलन छ हाम्रो । यो चलन नफेरि भएको छैन । त्यो एकदम अव्यवहारिक निर्णय हो । सानोतिनो, एकैचोटी २० अर्ब दिन नसक्नेलाई काम गर्नै नसक्ने प्रणाली । त्यो हामी चेन्ज गर्दैछौं । अब हाम्रो एनटीए विनियमावलीले चल्दैन, ऐनले चल्छ,’– उनले भने ।

साथै, उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएको र यस क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । कमजोर नियमन प्रणालीले यस उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै हालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए । ‘नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि काम अघि बढिसकेको छ, सुझाव लिने काम पनि भइरहेको छ, नयाँ ऐनमार्फत अहिले हामीले भोगिरहेका कानुनी, नियामकीय, संरचनागतलगायतका समस्या समाधान हुनेमा विश्वास लिएका छौं,’– उनले भने ।