अर्थमन्त्रीलाई नेविसंघको ध्यानाकर्षणः शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम् २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियोस्

काठमाडौं, १२ जेठ । नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई २५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । आज (सोमबार) नेविसंघले संविधानले प्रत्याभूति गरेको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा निःशर्त, दीगो र पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक फोरमहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू तथा सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच, समावेशिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि, नेपाल सरकारले कूल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने नेविसंघको माग छ ।

त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम ठूला तथा वार्षिक १५ करोड कारोबार गर्ने उद्योगहरूले वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत छुट्याउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नेविसंघले माग गरेको छ ।

यस्ता छन् २५ बुँदे ध्यानाकर्षणः

१. नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा निसर्त, दिगो र पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।यस्तै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक फोरमहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू तथा सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच, समावेशिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि, नेपाल सरकारले आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २०%(बीस प्रतिशत) रकम अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दछौँ।
२. विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा लागू हुनेगरि आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस्।
३. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम ठूला तथा वार्षिक पन्ध्र करोड कारोबार गर्ने उद्योगहरूले वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १% रकम CSR अन्तर्गत छुट्याउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरियोस् र CSR कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन लगानी बोर्ड गठन गरी कम्तीमा ५०% बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति सुनिश्चित गरियोस् ।साथै अनुगमन, मूल्यांकन र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ् लागू गरियोस्।
४. नेपालका शैक्षिक संस्था (विश्वविद्यालय, क्याम्पस, कलेज लगायत) ले विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ र पठनपाठनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने स्रोत तथा सामग्रीहरू (जस्तै: विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशालाका उपकरणहरू आदि) मा भन्सार शुल्क तथा अन्य कर छुटको व्यवस्था गरियोस्।
५. सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थापना गरिएका ICT प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर कक्षहरू प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सूचना प्रविधि विषयका शिक्षक/प्राविधिक पद सृजनाको लागि आवश्यक दरबन्दी र बजेटको स्पष्ट सुनिश्चितता गरियोस्।
६. नेपालको आर्थिक विकास तथा युवा सशक्तीकरणका लागि रोजगारमुखी शिक्षा तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुको लागि उच्च शिक्षालाई सीपमूलक, प्रयोगात्मक, तथा नवप्रवर्तनमुखी बनाइ स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूलाई रोजगार बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न अनिवार्य Paid Internship कार्यक्रम लागू गर्दै विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनकै क्रममा व्यावसायिक अनुभव दिलाउने, सातै प्रदेशमा प्रविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका केन्द्रहरू विस्तार गरी अनुसन्धान तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, तथा शिक्षा पाठ्यक्रमलाई स्टार्टअप तथा व्यवसाय विकाससँग समायोजन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै शिक्षा तथा उद्योगको सहकार्यमा Entrepreneurship & Innovation Fund स्थापना गरी युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धको लागि बजेट सुनिश्चितताको माग गर्दछै।

७. हाल व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी उपलब्ध नहुनुले बजारमा तरलता संकट उत्पन्न गर्दै आर्थिक चक्रलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव उद्योग, व्यापार तथा सेवाक्षेत्रमा देखिन्छ प्रस्ट देखियको छ, नेपालको आर्थिक स्थिरता तथा व्यावसायिक गतिविधिको निरन्तरताका लागि व्यवसायी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बजेट विनियोजनको माग गर्दछै।
८. नेपालमा २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात क्षति ग्रस्त “रातो स्टिकर” टाँसिएका सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पस/कलेज तथा विश्वविद्यालयका भवन र भौतिक पूर्वाधारहरू अझै पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका कारण विद्यार्थीको पाठन पाठन, अध्ययन अनुसन्धान र सिकाईमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।अतः यस्ता शैक्षिक संस्थाका भौतिक संरचनाहरूको शीघ्र पुनर्निर्माण सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस।
९. बैंक तथा वित्तीय संस्था उद्योगी समूह वा उद्योगपति शेयरधनीहरूको नियन्त्रणबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहनुपर्नेछ। बैंकिङ्ग प्रणालीको पारदर्शिता, निष्पक्षता र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न वित्तीय संस्थाहरूमा उद्योगीहरूको प्रभाव वा नियन्त्रणको कुनै पनि प्रकारको प्रवेश हुन नदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा लागू गराउछौँ।
१०. बैंक तथा वित्तीय प्रणाली अर्थ व्यबस्थाको अभिन्न अंग हो भने अर्कोतिर बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्रलाई सेवाप्रदायक संगठित संस्थाको रुपमा कानूनले कल्पना गरेको छ यसर्थ बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्र जनमुखी हुनु पर्ने हाम्रो ठम्याई हो।नेपाली जनताले सहुलियतमा कर्जा पाप्त गर्नु पर्ने, साना ऋणीको सावा र ब्याजदरको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था छुट्टाछुट्टै भएता पनि एकै शिर्षकमा प्राप्तहुने कर्जाको ब्याज दरमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने, साना कर्जाग्राही वा ऋणीको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी समग्र कर्जा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय समक्ष ध्यानाकर्षण गराउछौं।
११. नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका पेशेवरहरू, फ्रीलान्सिङ (Freelancing) तथा रिमोट काम (Remote Work) अन्तर्गत सीप निर्यात गर्ने नेपाली नागरिकहरुले वैध रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस क्षेत्रलाई कानुनी मान्यता दिनुका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे (जस्तैः PayPal) सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्रविधिगत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ।साथै, सरल कर संरचना र प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउने व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्न माग गरिन्छ।
१२. युवा विद्यार्थी उद्द्मी तथा साना व्यवसायीहरूले नवप्रवर्तनमा आधरित व्यवसाय स्थापना गर्न चाहेका “स्टार्ट अप” को दर्ता One door प्रणाली मार्फत सहज र सरल बनाइ, स्टार्ट अप सुरु गर्नको लागि आवश्यक युवा विद्यार्थीहरूलाई लगानीमा पहुँच र सहयोग, कर छुट, योजनाको संरक्षण, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यको निमित्त आवश्यक स्पष्ट कानून तथा नीति निर्माण गरियोस।
१३. Microsoft, META, Google, Oracle लगायतका विश्वप्रसिद्ध प्रविधि कम्पनीहरू तथा अन्य सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा सफल कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्न वा शाखा स्थापना गर्न आकर्षक र अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। साथै, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले कर छुट, सहुलियत, लाइसेन्स शुल्कमा छुट लगायतका प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ।त्यसैगरी, सरकारले सूचना तथा प्रविधि कम्पनीहरूलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरियोस्।
१४. नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आइरहेको स्टार्टअप कर्जालाई खुला प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शी ढङ्गले वितरण गरियोस। साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, विश्वमानचित्रमा नेपाली उत्पादनलाई चिनाउन, प्रयोगका लागि प्रेरित गर्न र नेपाली वस्तुका उत्पादनकर्ताहरु उत्प्रेरित गर्न ठोस् नीति तर्जुमा गरियोस्।
१५. विपन्न, सीमान्तकृत र विपद् प्रभावित तथा अभिभावक बिहिन विद्यार्थीहरूका लागि विशेष सहायता कोष तुरुन्त स्थापना गरि निशुल्क बास तथा शिक्षाको सुनिस्चितता गरियोस।
१६. उच्च शिक्षाका लागि लिइने शैक्षिक ऋण सरल ब्याजदरमा र बिना धितो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्।
१७. भूकम्प, बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक बिपदका पीडित नागरिक तथा शैक्षिक जिर्ण र जोखिमपूर्ण संरचना, भवन पुनर्निर्माणका लागि विशेष पुनर्निर्माण बजेट तत्काल सुनिश्चित गरियोस्।
१८. गाउमै रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा तथा कृषिमा आधारित व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि ग्रामीण भेगका उत्पादन क्षमतामा आधारित स्थानिय कृषि साझेदारी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बजेटसहित कार्यान्वयनको निर्देश गरियोस्।साथै कृषि अनुदान गैह्र किशान तथा पहुचावाला मात्रले पाउने परिस्थिको अन्त्य गरि वास्तविक किसानले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्ने बातावरण निर्माणका लागि बिशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ।
१९. कृषि वालिका लागि घातक बाँदर, बँदेल तथा जंगली जनावरबाट हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै, सोको निराकरणका लागि, कपास, अमला, अदुवा, अलैंची, टिमुर जस्ता वन्यजन्तुले हानी नगर्ने प्रकारका उत्पादनहरूमा जोड दिर्दै त्यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदानको सुनिश्चितता गर्ने।साथै हिमाली तथा पहाडी भेगमा सिंचाई पानी को अभाव लाई मध्यनजर गरि कम सिंचाईमा उत्पादन हुने वाली नालि तथा रैथाने वालीको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने नितिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२०. नेपालको सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि मौजुदा नीति, कानून तथा संरचनागत ब्यबस्थाको तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।साथै बचतकर्ताको बचतको सुरक्षाको सुनिस्चितता गर्नुपर्ने।
२१. महँगी नियन्त्रणको नीति लागू गरियोस् साथै विद्यार्थीहरूको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण वा सहुलियत प्राप्त गर्ने विशेष नीति ल्याइयोस्।
२२. बैंक तथा वित्तीय प्रणाली अर्थ व्यबस्थाको अभिन्न अंग हो भने अर्कोतिर बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्रलाई सेवाप्रदायक संगठित संस्थाको रुपमा कानूनले कल्पना गरेको छ यसर्थ बैंकिंङ र वित्तीय क्षेत्र जनमुखी हुनु पर्ने हाम्रो ठम्याई हो।नेपाली जनताले सहुलियतमा कर्जा प्राप्त गर्नुपर्ने, साना ऋणीको सावा र ब्याजदरको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था छुट्टाछुट्टै भएता पनि एकै शिर्षकमा प्राप्तहुने कर्जाको ब्याज दरमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने, साना कर्जाग्राही वा ऋणीको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी समग्र कर्जा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय समक्ष ध्यानाकर्षण गराउछौँ।
२३. नेपालको संविधानको धारा ३८ बमोजिम महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न, स्यानिटरी प्याड, टेम्पोन लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य सामग्रीलाई अति आवश्यक वस्तु घोषित गरी ती सामग्रीमा लाग्दै आएको १३% मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र १५% आयात शुल्क तत्काल हटाइयोस्।साथै, यस्ता सामग्रीको पहुँच र उपलब्धता वृद्धि गर्न, स्यानिटरी प्याड उत्पादनमा संलग्न स्वदेशी उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन दिइयोस् र उनीहरूको उत्पादन र वितरणलाई कर तथा नीति मार्फत सहयोग पुर्‍याइयोस्।
२४. अर्थ मन्त्रालयले विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षासँगै रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्न “पढ्दै कमाउँदै” नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष कोष स्थापना गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गरोस्, र श्रम, शिक्षा तथा युवा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै सार्वजनिक निकाय, स्थानीय तह तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि मर्यादित PART TIME JOB अंशकालिक रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट योजना र संरचना तयार पारियोस्।
२५. देशामा रोजगार सिर्जना नभएको कारण वैदेशिक रोजगारमा जानपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, देशमै रोजगारिका अवसरको सिर्जना गर्नका लागि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा लक्षित अनिवार्य प्राविधिक तालिम सम्वन्धि नीति तर्जुमा गर्दै तालिम प्रप्त युवा उधमीहरु प्रोत्साहन गर्न अनुभवी युवा कर्जा प्रदान गर्ने गरि बजेट विनियोजन गरियोस ।