संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित, संविधानको व्यवस्था नै डिरेल भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौं, १९ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा तथ्यमा आँखा चिम्लिइएको बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको प्राइम संवाद कार्यक्रममा पत्रकार कृष्ण मल्लसँग संवाद गर्दै उनले तथ्यमा आँखा चिम्लिएर केही भएकै छैन जस्तोगरी फैसला आएको बताएका हुन् ।

उक्त फैसलाले नेपालको संवैधानिक विकासको यात्रालाई नै डिरेल गरेको उनको दाबी छ । अब कार्यपालिकाले जुनसुकै विषयमा जहिले पनि अध्यादेश ल्याउन सक्ने बाटो खुला भएको उनले बताए । ‘यसले नेपालको संवैधानिक विकासको जुन यात्रा हो, त्यसलाई डिरेल गरेको छ । अब कार्यपालिकाले जतिखेर पनि जस्तो विषयमा पनि अध्यादेश ल्याएर जथाभावी गर्न सक्ने भयो । संविधानको प्रावधानभन्दा विपरीत गएर पनि अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भयो । अब राज्यको स्वैच्छाचारितामाथि कुनै अङ्कुश नै भएन,’– उनले भने ।

उनले सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त फैसलालाई ‘अनएक्सपेक्टेड फैसला’ को संज्ञा दिए । कार्यपालिकाले संविधान मिच्दा अदालतले त्यसलाई करेक्सन गर्न नसकेको उनको दाबी छ । संविधानको धारा २९२ संविधानको बाध्यात्मक प्रावधानलाई कसैगरी पनि मिच्न नमिल्ने उनले बताए । ‘संसदीय सुनुवाइ नभइकन कुनै पनि संवैधानिक पदको नियुक्तिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । यो परीक्षा उत्तिर्ण गर्नैपर्छ । त्यो संविधानको अप्सनल ब्यवस्था होइन । अध्यादेश मुल कानुन होइन, संविधान मूल कानुन हो । अध्यादेशबाट संविधानको प्रावधान नै परिवर्तन गर्दिने ? अदालतको जुन बहुमतको राय छ, त्यो इतिहासले कसरी त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ला, बहुमतको फैसलामा भनिएको छ–अध्यादेश ल्याउन पाउनु कार्यकारिणीको अधिकार हो । त्यसो भए जे विषयमा, जहिले, जतिखेर पनि अध्यादेश आउन सक्ने भयो ? यो फैसलाले स्थापित गर्न खोजेको कुन चाहीँ संवैधानिक मूल्य र मान्यता हो ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।

उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति नै जालसाझीपूर्ण तरिकाले भएको बताए । संवैधानिक रुपमा फैसला गलत रहेको उनको दाबी छ ।