न्यायपालिकामा राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या देखियोः जनार्दन शर्मा

काठमाडौं, २४ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले न्यायपालिकामा राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई सिफारिस गर्ने पार्टीहरुको सोच र चिन्तन मुख्य समस्याको रुपमा देखा परेको बताएका छन् । साथै, जनताले न्यायाधीशहरु निर्वाचित गर्ने व्यवस्था संविधानमा नगरिनु र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई ल्याउने बाटो नराखिनु अर्को संवैधानिक समस्या रहेको उनको भनाइ छ । न्याय परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा ध्यान पुर्याउन नसकेको पनि उनले बताए ।

न्याय परिषद्ले नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत दलित समुदायको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेर आउने रोलक्रममा हुँदाहुँदै कोटा बाँकी राखेर सिफारिस नगरेको उनले बताए । यस बारेमा आफूहरुले संसदीय समितिमा पनि कुरा राखेको उनले बताए । यस कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने कुरा संसदीय समितिले पनि नमानेको उनले बताए ।

साथै, कतिपय मुद्दाहरुको सन्दर्भमा अदालतको फैसलाबारे कानुनविद्हरुले विभिन्न प्रक्रियाहरु दिइरहेको उनले बताए । कानुनविदहरुले न्यायलयको फैसलामा संविधानको उल्लङ्घन भएको कुरा बताइरहेको उनको भनाइ छ । न्यायधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा न्याय परिषद् पनि चुकेको उनले बताए । ‘संविधानको उल्लङ्घन गर्नेगरी यदि अदालतले गरेको हो भने यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास कम हुने सम्भावना भएको हुनाले यस्ता गतिविधिहरु कम हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो,’– उनले भने ।