काठमाडौं विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव: निष्पक्षता र योग्यतामाथिको प्रश्न

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नेकपा (एमाले) सरकारको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। विश्वविद्यालयका विभिन्न प्रशासनिक र शैक्षिक तहमा एमाले निकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा गहिरिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थाले शैक्षिक संस्थाको निष्पक्षता, स्वायत्तता र योग्यतामा आधारित प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा पदहरूमा नियुक्ति हुँदा योग्य, अनुभवी र वर्षौंदेखि निष्ठापूर्वक कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू हतोत्साहित भइरहेका छन्। लामो समयदेखि अध्यापन, अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा योगदान दिँदै आएका व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गरी, केवल राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा पद बाँडफाँड हुनु गम्भीर अन्याय हो। यस्तो चलनले कार्यक्षमता घटाउने, पेशागत मनोबल कमजोर पार्ने र संस्थागत आत्मविश्वासमा गम्भीर असर पार्ने काम गरिरहेको छ।

विशेष गरी पछिल्लो समय केही प्रमुख पदहरूमा गरिएको नियुक्तिले यही आशंका थप बलियो बनाएको छ। हालै नियुक्त गरिएका रजिष्ट्रार राजीव श्रेष्ठ, शिक्षा संकायका डिन प्रा. डा. बालचन्द्र लुइटेल, शिक्षा संकायकै एसोसिएट डिन प्रा. डा. हेमराज काफ्ले, व्यवस्थापन संकायका एसोसिएट डिन डा. खगेन्द्र आचार्य, र इञ्जिनियरिङ संकायका एसोसिएट डिन द्वय प्रा. डा. बाल कृष्ण बल र डा. श्यामसुन्दर खड्का, परिक्षा सह-नियन्त्रक प्रा. डा. मेघ राज दंगाल लगायत विभिन्न विभिन्न डाईरेकेटर, विभागिय प्रमुखहरू सबै नियुक्तिहरूमा नेकपा (एमाले) निकटता र राजनीतिक भागबण्डाको छायाँ रहेको भन्दै शैक्षिक समुदायभित्र गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

त्यस्तै, योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको बेवास्ता गरी नियुक्त गरिएका केही पदाधिकारीहरू प्राविधिक र व्यवस्थापन क्षमतामा कमजोर देखिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा अव्यवस्था, भ्रम, असन्तुलन र असक्षमता देखिन थालेको छ। योग्य उम्मेदवारहरू अवसरबाट वञ्चित भइरहँदा उनीहरूमा निराशा र वैराग्य बढेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा शैक्षिक गुणवत्ता र नवप्रवर्तन क्षमतामा गिरावट ल्याउने खतरापूर्ण संकेत हो।

‘मेरिट’ भन्दा ‘नेटवर्क’ र पहुँचलाई प्राथमिकता दिने यो प्रवृत्तिले केवल काठमान्डौ विश्वविद्यालय होइन, समग्र नेपाली उच्च शिक्षा प्रणालीलाई गम्भीर संकटमा धकेल्ने खतरा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। शैक्षिक संस्थाहरूमा पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको पुनर्स्थापना नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान तथा विद्यार्थीको समुन्नत भविष्य केवल आदर्श नारामै सीमित हुनेछ।

अतः, काठमान्डौ विश्वविद्यालयमा भइरहेको यो राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्तिको प्रवृत्तिबाट उत्पन्न समस्या प्रति सबै शैक्षिक सरोकारवालाहरू, नीति निर्माताहरू तथा सचेत नागरिकहरूले गम्भीर चासो लिनु अत्यन्त जरुरी छ। विश्वविद्यालय कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको प्रशासनिक एक्सटेन्सन बन्नु हुँदैन, बरु राष्ट्रको दीर्घकालीन शैक्षिक हितको आधारशिला बन्नुपर्छ।