अपाङ्गता अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न पहल गर्छु : मन्त्री सुडी

काठमाडौँ, ३ भदौ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले राज्यको नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बहिरा–दृष्टिविहीन अभिभावक समाजले आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्वन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्वन्धी ऐन, २०७४’ को व्यहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए।

ऐनमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर पार्ने प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं वा निजसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्थामार्फत सहभागी हुने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र स्वेच्छिक रूपमा कसैको सहयोग लिई वा नलिई मतदान गर्ने अधिकारलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री सुडीको भनाइ छ । सो ऐनमा ‘नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्नसक्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनेछ’ पनि भनिएको छ ।

त्यसैगरी कानुनमा नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले व्यक्त गरेको विचारलाई सान्दर्भिकताको आधारमा उचित स्थान दिइने पनि भनिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी ऐनको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारले २०७४ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको बातावरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको जनाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो ।

समाजका अध्यक्ष ल्याक्पा नुरु शेर्माले ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सड़क, यातायात, विद्युतीय सञ्चार सेवालगायत सर्वसाधारणलाई खुला भएका वा प्रदान गरिएका अन्य सेवा तथा सुविधामा सहज पहुँचको अधिकार हुने व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे ।

सन् २००५ मा स्थापना भएको समाजले स्थापनाकालदेखि नै यस समाजले श्रवणदृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई खोजी सङ्कलन गर्ने, पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई आवश्यक दैनिक जीवनयापनसम्बन्धी तालिम दिने कार्य एवं श्रवणदृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको हक र अधिकारका लागि सरकारी तथा गैरसरकारीसँग सहकार्य एवं पैरवी गर्दै आएको छ । रासस/file photo