सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले विदेशीहरुको हस्तक्षेपमा काम गरिरहेको मानवतावादी पार्टीको आरोप

काठमाडौं, २३ असोज । नेपाल मानवतावादी पार्टीले सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले विदेशीहरुको हस्तक्षेपमा काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे मानवतावादी पार्टिले नेपालको सर्भभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, मौलिकता र जेन–जीहरुको माग सम्बोधन गर्ने कुरामा विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गरेको हो ।

भ्रष्टचार, बेथिति, विभेद, हत्या हिंसा तथा भूमि शोषण, अत्याचार र विदेशी दमन मौलाएको कारण जेन–जी आन्दोलन हुन पुगेको नेपाल मानवतावादी पार्टीको ठहर छ । जेन–जी आन्दोलनमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दल तथा विदेशी चलखेलका कारण सोझा सर्वासाधारण विद्यार्थीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको सो पार्टीका अध्यक्ष मेघ बहादुर कामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘युवा भाइवहीनीहरुको पहलमा बनेको सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकार निर्माण हुन पुग्यो । र सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले नेपालको सर्भभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र मौलिकता प्रति यी भाई वहिनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरुमा कताकता पुनः विदेशीको हस्तक्षेपमा काम गरेको बुझिन्छ,’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मानवतावादी पार्टीले अन्तरिम सरकारसमक्ष विभिन्न १९ बुँदे माग राखेको छ । १९ बुँदे मागअन्तर्गत जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, पूर्ण समानुपातीक व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जल, जमिन र जंगलमा नेपाली नागरिकको समान अधिकारी हुनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।

यस्ता छन्, १९ बुँदे मागहरुः

• संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको बहुजातीय (भाग) १ धारा ३ को उपधारा १ मा रहेको बहुजातीय र (भाग) ८ धारा ८४ को उपधारा २ मा स्पष्टीकरण शब्दहरु खरेज गरी जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने ।

• २०८२/११/२१ गतेका दिनको निर्वाचनलाइ मध्यनजर गरि धारा ७६, २९५, २९६ र २९८ धाराहरुमा समानिय राष्ट्रपतिज्यूले बहुमतको आधारबाट निर्वाचित तथा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका बुदाहरु खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने ।

• संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समानुपातीक तथा (भाग) ४ धारा लेखिएको समानुपातीक शब्दको अगाडी पुर्ण समानुपातीक व्यवस्था लागु गर्नु पर्ने । जातिय विभेधका कारण, महिला हिंसाका कारण, धार्मिक असमानताका कारण, कारण, कुनै रिसिविका कारण हत्या गर्ने गराउने यि दुवैलाई मृत्यू दण्ड हुनुपर्ने । साथै विदेशीको सहयोगमा वा उतावचढाउमा तथा चलखेलमा गरिने हिसातमक गतिविधी राष्ट्रको अस्तीत्वको समुल्नष्ट गर्ने गराउने जोकोहीलाइ पनि नेपालको कुनै पनी कानुनले मृत्यू दण्डबाट रोक लगाउन नपाउने कानुन हुन पर्ने ।

• हजारौ वर्षदेखी विभिन्न नाउमा विभेद गरी उत्पीडनमा पारिएका समुदाय तथा सकुमबासी जिवन विताउन बाध्य भएका उत्पीडित समुदायहरुलाइ खान पुग्ने जमिनको व्यवस्था हुनुपर्ने । नेपालको लोकतान्त्रीक गणतन्त्र तथा धर्म निरपक्षलाइ संस्थागत गर्दै ७ प्रदेशको नितीलाइ खारेज गनुपर्ने ।

• महिलाहरुको लैङ्गीक हकको सुनिश्चीत गरि पुरुष र महिलाको हकमा सम्मान अधिकार हुनुपर्ने । २००३ साल देखि एता विभिन्न विषयमा वा राजनितीक दल, कर्मचारीहरुले वा सरकारमा रहि काम कार्य गरेका व्यक्तीहरु वा राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गराउने क्रममा गरिएको भ्रष्ट्रचारीहरुलाई उसले गरेको भ्रष्ट्रचार अनुसार दोब्बर जरिवाना भ्रष्ट्रचार अनुसारको कार्वाही हुदाँ जन्मकैद सम्मको व्यवस्था हुन सक्ने ।

• रोजगारीका लागी विदेशमा जानुभएका युवा भाइवहीनी तथा नेपालीहरुलाइ उनिहरुको जिउधनको सुरक्षा र वाच्न पाउने र व्यवसाय सम्म गर्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।

• नेपालका दक्ष लगायतका युवा भाइवहिनीहरुलाइ नेमालमै रोजगारको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले निजी अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• वालवालिकाहरुको नै सर्गिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।
• नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको गाँसबाँसकपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जल, जमिन र जंगलमा सम्मान अधिकार हुनुपर्ने ।
• दलित शब्द खारेजगरी उत्पीडनमा रहेका सम्पुर्ण मानव समुदायहरुलाइ वृद्ध भत्ता देखि लिएर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी अत्ती गरिबलाइ पहिलो प्राथमिकता मध्यमलाइ दोस्रो र उच्च धनी वर्गको विभाजन गरी आवश्यक सेवा सुविधाहरुको उपलब्ध गराउने कानुन हुर्ने ।
• नेपालमा बढ्दो महगाइले गरिब जनमानिसहरु प्रति बाच्न पाउने हक गुमिरहेको अवस्था छ । यसका लागि सरकारले तत्काल महँगाइ घटाइ सस्त्व सुलभ सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षपको अन्त्य हुनुपर्ने । प्रतिदिन भारत र चिनले नेपालको भुभाग अतिक्रमण तथा हस्तक्षप गरिरहेको छ । तुरुन्त यस्ता क्रियाकलापहरु अन्त्य गरी भारत र चिनले कब्जा गरेका नेपालका भुभागहरु फिरर्ता गराउनुपर्ने
• काग्रेस, एमाले, मावोवादी, राप्रपा, राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी तथा मधेशवादी पार्टीहरुले सरकारमा रहदा गरेका टनकपुर, महाकाली, कोशी, विप्पा, रोटि र वेटी तथा ःजस्ता सन्धी सम्झौताहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।
• विसं २००७/०४/१६ गते तदानुसार इस्वी सम्वत २०५०/०७/३१ तरिकका दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट मनमोहनसमसेर जंगबहादुर राण र भारत सरकारको तर्फवाट चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायन सिंहको दुइ पक्ष हस्ताक्षर नेपाल भारत विच भएको असमान सन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गरी नेपालको ग्रेट नक्सा पूर्वमा दार्जिलिङ पूर्व दक्षिणमा वंगलादेशको सिमाना हुदै लखनाउदेखी मुजाफरनगर छिरेर जम्भु कस्मीरबाट लिम्पीयाधुरा सम्मको हाम्रो नेपाल फिर्ता लिइ एक स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्ने ।

• कुनैपनी अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता गर्न आवश्यक परेमा जनताको जनादेशलाइ मान्यता गर्दै जनमत संग्रह मार्फत निर्णय लिनुपर्ने ।