संसद विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख

काठमाडौं, असोज २९ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग आज छलफल गर्दैछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा परामर्श गर्न विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई उनले पार्टीको औपचारिक धारणा बुझ्न छलफल गर्न लागेका हुन् ।

सभामुख घिमिरेले अहिले बिहान ९ बजे बस्नेगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाइएछन् ।

बैठक सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बस्नेछ । संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जानुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे दलहरूको धारणा लिन छलफल हुन लागेको हो । सभामुखले दलहरूको राय सुनेपछि पूर्वमहान्याधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी र विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा रहेका सभामुख घिमिरेले अब दलीय राय बुझ्न थालेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट पेस भएका छन् । विघटन, सरकार गठनसँगै जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र तोडफोडलगायतका विषयमा फरक फरक आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सम्पूर्ण सेवा ठप्प रहेको सर्वोच्चले रिट दर्ता र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउने सूचित गरेसँगै मङ्गलबार १० रिट पेस भएका हुन् । यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्र दर्ता र सुनुवाइ भइरहेकामा मङ्गलबारदेखि सबै प्रकारका रिट दर्ता गर्ने सूचना सर्वोच्चले गरेको थियो । यस्तै मङ्गलबार नै मौलिक हक प्रचलन र कार्यान्वयनको आदेश माग गरेर थप चार रिट पनि पेस भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मङ्गलबार १० रिट पेस भएको र अध्ययनका क्रममा रहेको बताए । पेस भएका सबै रिटका माग साझा छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएकाले बदरको माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) विपरीत भएको पनि रिटहरूमा जिकिर गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीश कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले बदरको माग गरिएको छ । यही प्रश्न मन्त्रीपरिषद्का सदस्य अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्तिमा पनि उठाइएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत असंवैधानिक भएकाले बदरको माग पनि निवेदनमा गरिएको छ । असंवैधानिक कार्यलाई अनुमोदन गरेकामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय संसद्का नाममा आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ ।