काठमाडौं, २९ असोज । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत कम्पनीहरुको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्रीमा भइरहेको ढिलाईले नेपालको ऊर्जा विकास र विस्तारमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ । आज (बुधबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपीओ नियमित रुपमा निष्काशन नभएको, र थोरै कम्पनीको मात्र जारी भएको बताएका हो ।
हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ सेयर निष्काशन कुरिरहेका र ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्काशन कुरिरहेका गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्काशन हुन नसकेको इप्पानको तथ्याङ्क छ । यसको कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
आईपीओ समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँराजस्व आम्दानी गुमेको इप्पानको निष्कर्ष रहेको छ ।
साथै, विश्वमा कहिँकतै अभ्यास नभएको र नेपालको कानुनमा समेत कहिँ कतै समावेश नभएको रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको भन्दै इप्पानले आपत्ति जनाएको छ ।
२८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा भएको ढिलाईको कारणले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहितसँगै धितोपत्र बोर्डसँग आक्रोशित भएको इप्पानले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरुसँग भेटघाट तथा पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म सुनुवाई नभएकोले निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरुको धैर्यताको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताइएको छ ।
इप्पानले अन्तिम पटक पुनः नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशीघ्र सेयर निष्काशनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने, कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको रियल नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीद्धारा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाई गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भन्दै समयमै सेयर निष्काशन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने र १५ दिनसम्म पनि माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन अघि बढाउने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया