काठमाडौं, ३१ असोज । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टीडोनर ट्रस्ट फण्डबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो (असोज ३० गते) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान साहायता लिनेदेखि विभिन्न २० वटा निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायतका विभिन्न आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सरकारले मित्रराष्ट्र चीन, जर्मन, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतको रुपमा कार्यरत राजदूतलाई सो पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, कात्तिक १७ र १८ गते भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने सेकन्ड एसिया प्यासिफिक ई–कमर्श पोलिसी समिट– २०२५ मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, कात्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म इन्डोनेसियामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलाई स्वीकृति दिने र कात्तिक २६ गते गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।
प्रतिक्रिया