एमाले अध्यक्ष ओलीसहितको राहदानी रोक्का र स्थान हद तोक्ने कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, ११ कात्तिक । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व गृहसचिव गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको राहदानी रोक्का राख्ने र काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउनेगरी स्थान हद लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । भाद्र २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पाँच जना व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्ने र उनीहरुले काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेर परिपत्र गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, भाद्र २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रत्यार्थीहरुको गैरकानूनी कार्यबाट प्रत्येक मानिसले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको संविधानले प्रदान गरेको आधारभूत मानवअधिकार र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको रिट निवेदकको दाबी छ । पासपोर्ट रोक्कासम्बन्धी कारबाही र माथि उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानमा समेत रोक लगाउने निर्णय गैरकानूनी रहेको रिट निवेदकको दाबी छ ।

‘सरकार र आयोगको उल्लिखित निर्णयले उल्लिखित व्यक्तिहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधान तथा कानुनले समेत प्रस्ट गरेको छ, त्यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर कानुन, कानुनी मान्यता र फौजदारी कानुनको आधारभूत प्रबन्ध तथा मान्यताविपरित कार्य भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले उक्त सरकारी निर्णय र गैरकानुनी पत्र खारेजी गर्दै अब आइन्दा कसैलाई पनि यसरी गैरकानुनी रोक नलगाउनु, नगर्नु भन्ने समेतको परमादेश र उपयुक्त आज्ञा आदेशको माग गरेको छु,’– रिट निवेदकको माग दाबीरहेको छ ।