देशका लागि भस्मासुर बन्न पनि तयार छौं, राम बन्न पनि तयार छौं : सह-संयोजक शाही

काठमाडौं, कार्तिक २९ । जेनजी रिभोलुसन नेपालका संयोजक तथा आन्तरिक सरकार गठन गर्ने वार्ता समितिका सहसंयोजक अर्जुन शाहीले भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक माफिया, र कर्मचारीतन्त्र विरुद्धको आवाज बन्द नहुने बताएका छन् ।

शाहीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक सुधार ल्याउन भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक माफिया र कर्मचारीतन्त्र विरुद्धको संघर्षलाई अन्तिम निर्णायक चरण तिर लैजाने बताए । देशव्यापी सुधारका लागि तत्काल लागू गर्नुपर्ने सात वटा ठोस मागहरू सार्वजनिक गर्दै उनले देशमा सुशासन कायम नभएसम्म जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार, माफिया, कर्मचारीतन्त्र वादविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामी देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्दा भस्मासुर बन्न पनि तयार छौं, राम बन्न पनि तयार छौं। कर्मचारी र नेताहरूको कानुनी राज्य र सुशासन कस्तो थियो हामीले ३४ वर्षदेखि हेरिरहेका थियौँ । यदि हामी अराजक बन्दा देश बन्छ भने हामी अराजक नै ठिक छौं। हामी अझ ठूलो अराजकताको तयारी गर्दैछौं। आम जनतालाई सुशासन र कानुनी राज्यको अनुभुति नगरुन्जेलसम्म भ्रष्टाचार, माफिया, कर्मचारीतन्त्र वादविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्छौ ।’

शाहीले देशमा तीन दशकदेखि कायम रहेको संविधानको खोलमा अन्याय र असमानता लुकेको बताउँदै अव जनतालाई थप मूर्ख नबनाए सुधारका काममार्फ देशलाई नयाँ दिशामा अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जनताको पक्षमा आवाज उठाउने हरेक युवालाई देश निर्माणमा एकसाथ उत्रन आह्वान गर्दै उनले जनताको भरोसा पुनःस्थापना गर्न अस्तित्वको लडाइँका लागि भस्मासुर र राम बनेर देश र जनताको रक्षा गर्ने बताए । भ्रष्टाचारिलाई पानीमुनि गए पनि नछोड्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘जब भ्रष्टाचार,माफिया, कर्मचारीतन्त्र वादविरुद्ध लडिन्छ, तब यिनै माफिया र भ्रम फैलाउने पित पत्रकारिता हाम्रो पछि हात धोएर लाग्नेछन । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारिहरूको सफाया नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन। नेपाल आमाको कसम, हामी पानीमुनि गए पनि छोड्ने छैनौं।’

यस्ता छन् शाहीले देशव्यापी सुधारका लागि तत्काल लागू गर्नुपर्ने ७ ठोस मागहरू

सबै क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूको विघटन हुनु पर्ने

सार्वजनिक निकायहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको तत्काल राजीनामा गर्नु पर्ने।

देशभरका करिब ६ लाख कर्मचारी (निजामती, प्रहरी, शिक्षकसहित) ले २१ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने।

सिन्डिकेट प्रणाली सबै क्षेत्रमा तत्काल अन्त्य गर्नु पर्ने

२०४७ सालपछि नियुक्त सबै कर्मचारीहरूले १ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

मन्त्री, सचिव, भन्सार, आयल निगम, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका निकायका सम्पूर्ण उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति पब्लिक डोमेनमा २१ दिन भित्र राख्नुपर्ने।

देशै भरका वडा अध्यक्षहरु, गाउपालिका अध्यक्षहरु,मेयर उपमेयरहरु,जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सान्सदहरु , मन्त्री,स्वोकिय सचिबहरु, मुख्यमन्त्रीहरु केन्द्रका सान्सदहरु मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरु सबैको २१ दिन भित्र सम्पती सार्बजनिक गर्नु पर्ने