काठमाडौं, ४ मंसिर । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा जीवित नै रहेको अवस्थामा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिनु संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताविपरीत रहेको बताएका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीबाट पनि लिखित जवाफ माग भएको थियो । ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमतसिद्ध गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदाको बखतमा नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने कार्य संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्दान्तविपरीत छ ।’
साथै, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा कार्कीलाई संविधानको कुन व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्ने उल्लेख नरहेको, शपथ ग्रहणको धारामात्र उल्लेख गरेर नियुक्तिले वैद्यता नपाउने ओलीको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक तवरबाट भएको ओलीको दाबी छ ।
सरकारको गठन गैरसंवैधानिक तथा कानूनविपरीत रहेको दाबी गर्दैै ओलीले यस्तो प्रकारको सरकारले गराउने कामसमेत गैरकानूनी हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्की र उनको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका काम स्वतः खारेज भागी रहेको दाबी गरेका छन् ।
असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत रहेको भन्दै ओली प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन् । संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफ्नो पार्टी एमालेले धारणा सार्वजनिक गरिसकेको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया