रवि–बालेन सहमतिलाई लिएर दुर्गा प्रसाईंले गरे आलोचना, जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं, १३ पुष । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको सहमतिको आलोचना गरेका छन् । उनले भागबण्डाको राजनीतिले देश नबन्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले अब व्यक्ति नभएर प्रणाली बदल्ने समय आएको भन्दै अब जनताको निर्णयमा चल्नुपर्ने भन्दै जनमतसंग्रहको माग गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘भागबण्डाको राजनीतिले देश बन्दैन, देश बचाउन चरित्र चाहिन्छ। अब समय आएको छ—व्यक्ति होइन, प्रणाली बदल्ने। दल होइन, देश प्राथमिकतामा राख्ने। डर होइन, सत्यका पक्षमा उभिने। देश जोगाउन सबैजना एक भएर अघि बढौँ। किनकि देश कसैको निजी सम्पत्ति होइन, यो हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। देश कुर्सीको सौदाबाजीले होइन, जनताको निर्णयले चल्नुपर्छ।
देशको भलो साँच्चै सोच्ने हो भने अब ढिलाइ होइन— जनमत सङ्ग्रह गरौँ।’

उनले फेशबुकमा लेखेका छन्–

भागबण्डाको राजनीति
देशलाई आफ्नो नम्बरी जग्गा सम्झेर सम्झौता गर्ने संस्कारलाई अब राजनीति भन्ने कि व्यापार?
सत्ता, पद र प्रभावको भागबण्डा मिल्दा देशको आत्मा भने फेरि एकपटक चोइटिएको छ।
७० लाख सहकारी पीडितको रगत–पसिनाले कमाएको रकम अझै न्यायको प्रतीक्षामा छ।
तर सत्ताको खेलमा पीडितको आँसु कहिल्यै एजेन्डा बन्दैन—किनकि आँसु भागबण्डामा अट्दैन।
कालकोठरीभित्र बसेर अरूको डिजाइनमा देशको भविष्यसँग खेलिएको इतिहास हामीले बिर्सेका छैनौँ।पश्चिमा शक्तिहरूको डिजाइनमा सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म फैलिएको आगो,
निर्दोष बालबालिकाको ज्यान,
हजारौँ घाइते नागरिक,
र ८२ खरबभन्दा बढीको राष्ट्रिय सम्पत्तिको ध्वंस ?
यी सबै केवल “राजनीतिक संक्रमण” का नाममा मेटिन मिल्दैनन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डलको कुर्सी मिल्दा
न्याय, उत्तरदायित्व र नैतिकता भने फेरि हार्दै गएका छन्।
नाटक राम्ररी मञ्चन भएको छ,
तर जनता अब अन्धा छैनन्।
यो सन्देश विशेष गरी न्भल श् र नयाँ पुस्ताका लागि हो !
राजनीति लाइभ, भाषण र ट्रेन्ड मात्र होइन,
यो देशको भविष्यको प्रश्न हो।
भागबण्डाको राजनीतिले देश बन्दैन, देश बचाउन चरित्र चाहिन्छ।
अब समय आएको छ—
व्यक्ति होइन, प्रणाली बदल्ने।
दल होइन, देश प्राथमिकतामा राख्ने।
डर होइन, सत्यका पक्षमा उभिने।
देश जोगाउन सबैजना एक भएर अघि बढौँ।
किनकि देश कसैको निजी सम्पत्ति होइन
यो हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
देश कुर्सीको सौदाबाजीले होइन,
जनताको निर्णयले चल्नुपर्छ।
देशको भलो साँच्चै सोच्ने हो भने
अब ढिलाइ होइन—
जनमत सङ्ग्रह गरौँ।