वाशिङटन, ४ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रस्तावित ‘शान्ति बोर्ड’ मा स्थायी सदस्यता पाउनका लागि प्रत्येक देशले कम्तीमा एक अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नुपर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
‘ब्लूमबर्गले प्रतिवेदन’ अनुसार, प्रारम्भिक चार्टरमा ट्रम्प बोर्डको पहिलो अध्यक्ष हुनेछन् र कुन राष्ट्रिय नेताहरूलाई सदस्य बनाउने भन्ने निर्णय अध्यक्षले गर्नेछन् । बोर्डका निर्णयहरू बहुमतको मतमा गरिने भए पनि अन्तिम अनुमोदन अध्यक्षको हातमा हुनेछ ।
चार्टरले सामान्य सदस्य राष्ट्रले अधिकतम तीन वर्षको अवधि बोर्डमा सेवा दिनेछन्, जसलाई अध्यक्षले आवश्यक परे नवीकरण गर्न सक्नेछन् । तथापि, यदि कुनै देशले पहिलो वर्षमै एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी योगदान गर्छ भने यो म्याद लागू हुने छैन ।
चार्टरले बोर्डलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन प्रवर्धन गर्ने, कानुनी शासन पुनस्र्थापित गर्ने र सङ्घर्ष प्रभावित वा सङ्कटग्रस्त क्षेत्रहरूमा स्थायी शान्ति सुनिश्चित गर्ने’ उद्देश्य राख्ने संस्था भनेर वर्णन गरेको छ । यो सङ्गठन तीनवटा सदस्य राष्ट्रले चार्टर स्वीकार गरेपछि आधिकारिक रूपमा स्थापना हुनेछ ।
केही राष्ट्रहरूले यो प्रस्तावप्रति आफ्ना विचार व्यक्त गर्दै साझा छलफलको प्रयास गरिरहेका छन् । आलोचकहरूले यसबारे ट्रम्पको योजना अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको कार्यशैलीमा वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस




प्रतिक्रिया