थपिए कालोसूचीमा २० निर्माण कम्पनी

काठमाडौं, माघ ५ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनीलाई एक वर्ष र केहीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।

कालोसूचीमा परेका मध्ये सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट र बैतडीसँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनी संख्या बढी छ। कृषि सामग्री कम्पनी र सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा परेका केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको हो।