लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको पुल भनेको ‘सेवा प्रवाह’ हो र सेवा विधिशास्त्रको ( Service Jurisprudence ) मूल्य मान्यता नै सार्वजनिक प्रशासनको आधारस्तम्भ हो । जसले राज्य र सेवकबीचको सम्बन्धलाई विधिको शासन र न्यायिक निष्पक्षता को कसीमा बाँध्दछ। जबराज्यले प्रदान गर्ने सेवामा न्यायको अंश समाप्त हुन्छ र नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउँछ । तब सेवा विधिशास्त्र (Service Jurisprudence) को अभाव खट्किन्छ र सो नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाको क्षयीकरण र प्रशासनिक जडताका कारण जन्मिएको व्यापक वितृष्णाले एउटा भयानक विद्रोहको संकेत गरिरहेको थियो।
विद्रोह स्थापित सत्ता, सत्ताको संकीर्ण व्यवहार र अन्यायपूर्ण व्यवस्थाविरुद्धको हुंकार र यथास्थितिवादको जडतालाई चिरेर परिवर्तनको नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने विस्फोट हो । विद्रोह केवल भौतिक संघर्ष मात्र होइन, यो आत्मसम्मानको पुन: प्राप्तिका लागि गरिने एक वैचारिक महासंग्राम पनि हो । सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सेवा प्रदान गर्नु राज्यको बाध्यात्मक दायित्व हो । तर, नेपालका सार्वजनिक प्रशासनका संयन्त्रहरू अझै पनि ‘शासकीय मानसिकता’ बाट ग्रसित छन् ।कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलताले राज्यलाई ‘सेवा प्रदायक’ भन्दा पनि ‘अवरोधक’ का रूपमा उभ्याएको छ। राज्यका संयन्त्रहरूले नागरिकलाई ‘सेवाग्राही’ नभई ‘अनुग्रही’ को रूपमा व्यवहार गर्दा सुशासनको नैतिक आधार नै स्खलित भएको अबस्थाले नौलौ प्रकृतिको विद्रोहलाई जन्म दिने निश्चित छ ।
आजको युवा पुस्ता सूचना र सञ्चार प्रविधिको वैश्विक लहरमा हुर्किएको पुस्ता हो । जसका लागि समय र आत्मसम्मान सबैभन्दा अमूल्य पूँजी हो। राज्य संयन्त्रको व्यवहार केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभएर प्रणालीगत अपमान (Systemic Insult) हो । जसले राज्यको क्षमतालाई नाङ्गो पारिरहेका छ। हालैका दिनहरूमा देखिएका वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय र परम्परागत दलहरूप्रतिको तीव्र आक्रोश यसैको प्रतिफल हो । राज्यको यस्तो कार्यसम्पादनले नँया विद्रोहलाई निम्तो दिइरहेको अबस्था विद्यामान छ ।
सेवा विधिशास्त्रको मान्यता केवल प्रशासनिक कार्यविधि मात्र नभएर यो नागरिक र राज्यबीचको ‘सामाजिक संझौता’ को जीवन्त अभिव्यक्ति हो। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा व्याप्त ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत व्याध्रता , कानुनी शून्यता , प्रशासकीय अराजकता र बिचौलियाको वर्चस्वले सेवा र न्याय लाई मृगतृष्णा बनाएको छ । राज्यले नागरिकको समय, श्रम र आत्मसम्मानको मूल्य नबुझ्नु ले नै सेवा विधिशास्त्रको पराजय भएको अबस्था छ। राज्यमा आएको विद्रोहको लहर र आधीँको कारण राजनीतिक शत्ति र दलको नेतृत्व मात्र हो भन्न युत्तियुत्त हुँदैन र यसको कारण राजनीतिक दल मात्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने हो । त्यसले समाधान तर्फ नलगि दुर्घटना तर्फ धकल्ने निश्चित छ । वास्तवमा समस्या कँहा, कति , र किन छ भन्ने आधारशीलामा केन्द्रित भएर त्यसको समाधानमा लक्षित हुन अत्यावश्यक छ ।
सेवा विधिशास्त्रको प्रत्याभूति बिनाको लोकतन्त्र एउटा खोक्रो संरचना मात्र हो। राज्यले आफ्नो प्रशासनिक चरित्रलाई ‘शासकीय अहङ्कार’ बाट मुक्त गरी ‘सेवामुखी विनम्रता’ मा रूपान्तरण नगरेसम्म विद्रोह शान्त हुने देखिँदैन। जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न केवल कागजी सुधार होइन । बरु प्रविधि-सञ्चालित, झन्झटमुक्त र न्यायपूर्ण सेवा प्रवाहको ‘आमुल पुनर्संरचना’ (Structural Restructuring) अपरिहार्य छ। अन्यथा, जनताले निर्माण गर्ने विद्रोहको आँधीले विद्यमान राज्य व्यवस्थाका जीर्ण खम्बाहरूलाई ढलाउने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया