संस्कृति र राजनीतिको अन्तरसम्बन्ध

-प्रा जगमान गुरुङ

काठमाडौँ, २२ माघ । संस्कृति र राजनीति समाजका दुई आधारभूत स्तम्भ हुन् । संस्कृतिबिना समाजको पहिचान अधुरो हुन्छ भने राजनीतिबिना समाजको व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन । यी दुवैबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

संस्कृति समाजको सोच, व्यवहार, मूल्य–मान्यता र जीवनशैलीको प्रतिविम्ब हो, भने राजनीति ती मूल्य–मान्यतालाई सत्ता, नीति र शासन प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो । त्यसैले संस्कृति र राजनीतिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्नु समाजको समग्र विकास बुझ्नु जस्तै हो । राजनीति र संस्कृति अलग–अलग क्षेत्र भने पक्कै होइनन् ।

संस्कृति नै राष्ट्रको आत्मा हो र राजनीति त्यस आत्माले निर्देशित हुनुपर्छ । भाषा, धर्म, परम्परा, चाडपर्व, कला, साहित्य, रहनसहन, विश्वास प्रणाली र सामाजिक मूल्य मिलेर संस्कृति निर्माण हुन्छ । संस्कृति राष्ट्रको पहिचान हो भने राजनीतिले त्यो पहिचानको संरक्षण, सम्मान र प्रवद्र्धन गरेको हुर्नुपर्छ । राजनीति र सांस्कृतिक मूल्यबीचको सन्तुलनले मात्र समाजलाई सुदृढ र देशलाई गतिशील बनाउँछ । संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति वा राष्ट्रको आफ्नो पहिचान हो, पहिचानबिहीन हुन न व्यक्ति सक्दछ, न राष्ट्र नै । हरेक व्यक्तिको राजनीति धर्म र संस्कृतिबाट सुरक्षित र सुगठित हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिक प्रक्रियाले सांस्कृतिक मूल्य र सामाजिक एकतालाई कमजोर बनाएको खण्डमा राष्ट्र कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ । नेपाली संस्कृति मात्र परम्परा वा रीतिरिवाज नभइ समाजको पहिचान, एकता र सामाजिक सद्भावको आधार पनि हो । हाम्रा पुराना संस्कार, आदर्श र सांस्कृतिक अभ्यासलाई स्मरण गराएर नेपाली समाजलाई अझ समृद्ध र दिगो बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले संस्कृतिकै आधारमा निर्णय गरेमा देशमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्दछ । विशेषगरी पुराना मान्यता, भाषा, र मूल्यमा आधारित व्यवहारलाई आधुनिक जीवनशैलीमा हस्तान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो र यो नै नेपालको विशिष्ट मौलिक पक्ष हो । सबै जात, धर्म, वेषभूषा भएका मानिसबीचको एकता, सम्मान र विश्वास नै नेपालको धरोहर हो । यो वास्तविकतालाई हरेक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता, कार्यकर्ताले पनि राम्ररी बुझेका छन् । कहिलेकाहीँ अर्काको इशारा र स्वार्थमा परेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, जातीय, धार्मिक विद्वेष फैलाउने दुस्कार्य हुन खोजे पनि त्यसलाई आम जनताले तिरस्कार गरी आपसी प्रेम, विश्वास र सद्भावलाई खल्बलिन दिँदैनन् ।

राजनीतिक व्यवस्थाले यी सबैलाई समेटेर राखेकै कारण नेपालमा कुनै पनि खालको जातीय, भाषिक वा धार्मिकद्वन्द्व वा विद्रोह हुन पाएको छैन । समन्वयात्मक संस्कृतिले राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि समेटेर राखेको छ । नेपाल आध्यात्मिक केन्द्रको रुपमा विश्वमा परिचित छ । पछिल्लो समय नेपाली समाज विकृतिले भरिन थालेको छ । हरेक जातजाति अनुसार मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई पछिल्लो समय भने केही धर्मको नाममा, जातीयताको नाममा राजनीति गर्नेहरुले बिगार्दै लगेको पाइन्छ । नेपाली समाज विकृत रूपमा अघि बढिरहेकाले समाजलाई सच्याएर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

नेपालीहरूले पुरानो संस्कृति र संस्कार बिर्सिसकेकाले यसलाई पुनः उजागर र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । समन्वयात्मक अध्यात्मवादको पृष्ठभूमिमा समन्वयात्मक नेपाली संस्कृतिको विकास भएको छ । त्यही समन्वयात्मक नेपाली संस्कृतिको धरातलमा नेपाल राष्ट्रको संरचना र नेपाली राष्ट्रियताको विकास भएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले बहुसांस्कृतिकता, विविधता र समावेशीतालाई विशेष जोड दिएको छ । त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुकको रूपमा स्वीकार गर्दै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायको सांस्कृतिक अधिकार मातृभाषा, लोकसंस्कृति र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित विभेद्को अन्त्य जस्ता विषयलाई आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजमा पनि उल्लेख गरेका छन् । संस्कृतिलाई केबल परम्परा होइन, अधिकार र पहिचानको राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन् ।

घोषणापत्रमा उपेक्षित सांस्कतिक पक्ष

मुलुक यतिबेला निर्वाचनको सङ्घारमा उभिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरु निर्वाचन लक्षित आफ्ना दृष्टिकोण र भावी योजना कार्यक्रमसहितको घोषणापत्र तयारीको अन्तिम चरणमा छन् । तिनका उम्मेदवार जनताका घरदैलोमा आफ्ना पार्टीका घोषणापत्र लिएर मत माग्न जाने तयारीमा छन् । घोषणापत्र कुनै पनि देशको भावी नीति, प्राथमिकता र वैचारिक दिशाको दस्तावेज मानिन्छ ।

नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन राजनीतिक घोषणापत्रको महत्वपूर्ण अङ्ग बन्नु स्वाभाविक हो तर व्यवहारमा विगतका निर्वाचनमा ल्याइएका घोषणापत्रका आधारमा त्यसमा संस्कृतिको पक्षलाई महत्व दिएको पाइँदैन । केही दलका घोषणापत्रमा धर्म र संस्कृतिकोसम्बन्ध संवेदनशील विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा संस्कृति राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक एकताको आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर ती घोषणापत्रमा संस्कृति मूल एजेन्डा होइन, सहायक विषयका रूपमा मात्रै समेटिएको पाइन्छ ।

सांस्कृतिक पर्यटनको विकास, कला, साहित्य, सङ्गीत र चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन, संस्कृतिमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने कुराहरु समावेश गरिएका हुन्छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले नेपाली संस्कृति, परम्परा, कला, भाषा र सभ्यताको संरक्षणलाई राष्ट्र निर्माणसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन् । विगतका घोषणापत्रमा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्दै सबै धर्म र संस्कृतिप्रति राज्यको समान व्यवहार गरिने कुरामा जोड दिन खोजिएको छ ।

तर व्यवहारमा संस्कृति र धर्मलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिएको देखिन्छ । वास्तवमा संस्कृति केबल विगतको सम्झना होइन, राष्ट्रको वर्तमान चेतना र भविष्यको दिशा पनि हो भन्ने बुझाइ घोषणापत्रका शब्दमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखिनु आवश्यक छ । भाषा, साहित्य, संस्कृति र समृद्धि एकापसमा अन्तसम्बन्धित छन् । भौतिक समृद्धिले मात्रै राष्ट्रिय गौरव कायम गर्न सक्दैन, कला, साहित्य पनि समृद्धिको एउटा आधार हो भन्ने तथ्यलाई राजनीतक नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।

निर्वाचनका दौरानमा अधिकांश उम्मेदवार जनताका घरदैलोसँगै आ–आफ्ना धार्मिक विश्वास र आस्थाबाट प्रेरित भई विजयको अपेक्षा राख्दै मठमन्दिर, गुम्बा, चैत्यजस्ता धार्मिकस्थलमा गई पूजाअर्चना गर्ने, फूलमाला लगाउने, पूजारीबाट आर्शिवाद लिने गरेको सञ्चार माध्यममा देखिन्छ ।

बाहिर आफूलाई नास्तिक वा भौतिकवादी देखाउन खोजे पनि अन्ततः धर्मकर्मबाट बिमुख कोही हुन सक्दैन । त्यसैले धर्म मानिसको जीवन पद्धति हो । यसबाट व्यक्तिले जति नै सुकै आफूलाई टाढा राख्न खोजे पनि टाढा हुनसक्दैन । जीवन पद्धतिलाई राजनीतिले असर गर्न सक्छ तर संस्कृति पुस्तौँंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको हुन्छ । राजनीतिले संस्कृतिलाई होइन, संस्कृतिले राजनीतिलाई डो¥याउन सक्नुपर्छ ।

राजनीति र संस्कृति एउटै सिक्काका दुई पाटा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पार्टीले अझै पनि यसको अन्तरसम्बन्धलाई राम्ररी बुझेको जस्तो लाग्दैन । प्रायः सबैजसो राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, लोपोन्मुख संस्कृति र परम्पराको अभिलेखीकरण, राष्ट्रिय पर्व, जात्रा र सांस्कृतिक उत्सवको प्रवद्र्धन गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका छन् ।

तर यी प्रतिबद्धता प्रायः औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको देखिन्छ । संस्कृतिबारे घोषणापत्रका शब्द आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतक दलहरुले ल्याउने घोषणापत्रमा सांस्कतिक पक्षलाई पक्कै पनि राष्ट्रियता, अखण्डता, बहुलता र सामाजिक सद्भावलाई अझ मजबुद बनाउँदै समृद्धमुलुक निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

(प्रस्तुत विचार संस्कृतिविद् डा जगमान गुरुङसँग राससका कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)