जब एउटा गाउँ निदाउन सक्दैन, राज्यबारे प्रश्न उठ्छ

लेखक: सन्तोषकाजी कार्की
संयोजक-संघर्ष समिति

राज्य भनेको के हो भन्ने प्रश्न सामान्यतया पाठ्यपुस्तकमा सीमित हुन्छ। संविधानका धारा, कानुनका दफा, सरकारका संरचना- यी सबै राज्यका औपचारिक परिचय हुन्। तर जब कुनै गाउँ रातभरि निदाउन सक्दैन, जब आमाबुवा छोराछोरीलाई छेउमै सुताएर ढोकातिर कान थाप्दै बस्न बाध्य हुन्छन्, तब राज्यको अर्थ कागजबाट जीवनतिर सर्छ।

ओखलढुङ्गा जिल्लाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका वडा नं ६, भदौरे आज यही प्रश्नसँग जुधिरहेको छ। पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा यहाँ चार जनाको विभत्स हत्या भएको छ। छोटो समयमै घटेका यी घटनाहरूले यो गाउँलाई केवल शोकमा होइन, गहिरो त्रास र असुरक्षामा डुबाएको छ।

यी हत्याकाण्ड आकस्मिक देखिँदैनन्। घटनाहरू शृंखलाबद्ध रूपमा घटेका छन्। पहिलो घटनामा संलग्न चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ। दोस्रो घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र केही व्यक्तिहरू प्रमाणसहित पक्राउ परिसकेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भन्ने तथ्य महत्त्वपूर्ण छ। तर यसबीच एउटा गहिरो प्रश्न उब्जिएको छ-कानुन अघि बढ्दा-बढ्दै नागरिकको मन किन अझै शान्त हुन सकेको छैन?

आज भदौरेमा डर कुनै अमूर्त भावना होइन, दृश्य यथार्थ बनेको छ। कतिपय घरहरू रित्तिएका छन्। केही परिवार गाउँ छोडेर अन्यत्र सरेका छन्। जो गाउँमै छन्, उनीहरू पनि ढुक्क छैनन्। कतै-कतै रात पर्नासाथ दुई-तीन घरका मानिस एकै ठाउँमा भेला भएर रात काटिरहेका छन्। कोही ढोकातिर कान थाप्छ, कोही झ्यालतिर आँखा लगाउँछ। निद्रा शरीरमा आउन खोज्छ, तर मन डरले जागै रहन्छ।

यो अवस्था कुनै युद्धकालीन स्मृति होइन। यो आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एउटा गाउँको यथार्थ हो। संविधानले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ। तर भदौरेवासी आज अनुभूति गरिरहेका छन्-कानुनी प्रत्याभूति र दैनिक जीवनको यथार्थबीच गहिरो दूरी छ।

यही दूरीले एउटा नागरिक भेला जन्मायो। वडा अध्यक्ष बलराम कटवालको आयोजनामा भएको भेलाबाट २५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरियो, जसको संयोजकको जिम्मेवारी मलाई दिइयो। यो समिति कुनै राजनीतिक दलको संरचना होइन। यो कुनै चुनावी रणनीति पनि होइन। यो असुरक्षा, भय र मौनताबाट जन्मिएको नागरिकको साझा प्रयास हो।

समितिको उद्देश्य सरल छ-हत्यारा पत्ता लगाउन राज्यका निकायलाई सहयोग गर्नु, नागरिकको जिउधनको सुरक्षाका विषयमा राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु, र समाजमा फैलिएको त्रास कम गर्दै विश्वासको वातावरण फर्काउनु। हामीले अवरोध होइन, सहकार्य खोजेका छौं। हामीले उत्तेजना होइन, जिम्मेवारी स्मरण गराउन खोजेका छौं।

यसै सन्दर्भमा भेलाबाट ‘नो भोट’ सम्बन्धी निर्णय पनि आयो। यो निर्णयलाई कतिपयले लोकतन्त्रको अस्वीकारका रूपमा बुझ्न खोजेका छन्। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। यो निर्णय आवेगबाट होइन, विवशताबाट आएको हो।

हामीले स्पष्ट भनेका छौं-जबसम्म हत्यारा पत्ता लाग्दैन, जबसम्म राज्यले शान्ति-सुरक्षाको स्पष्ट र विश्वसनीय ग्यारेन्टी दिँदैन, तबसम्म २०८२ फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा मतदान नगर्ने साझा प्रतिबद्धता रहनेछ। यो लोकतन्त्रको विरोध होइन। यो दलविरोधी अभियान पनि होइन। यो असुरक्षामा बाँच्न बाध्य नागरिकको अन्तिम लोकतान्त्रिक दबाब हो।

हामी आज पनि स्पष्ट छौं-यदि अपराधी समयमै पत्ता लागे, यदि भदौरेवासीले शान्तिको अनुभूति गरे, यदि राज्यको उपस्थिति विश्वासयोग्य रूपमा देखियो भने नागरिकहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन पछि हट्ने छैनन्।

यसै भावनासहित २०८२/१०/२५ गते पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिएको छ। यो आन्दोलन नाराबाजीका लागि होइन। यो आक्रोश पोख्नका लागि पनि होइन। यो राज्यलाई एउटा साधारण तर गम्भीर कुरा सम्झाउनका लागि हो-नागरिकले सुरक्षित महसुस नगरेसम्म कुनै पनि व्यवस्था पूर्ण हुँदैन।

भदौरे आज एउटा गाउँ मात्रै होइन। यो एउटा चेतावनी हो। यदि राज्यले आज भदौरेलाई सुन्दैन भने, भोलि अर्को कुनै गाउँले यही प्रश्न दोहोर्‍याउन सक्छ।

भदौरेवासीहरूले विलासिता मागेका छैनन्। हामीले विशेष सुविधा खोजेका छैनौं। हामीले न्यायभन्दा पहिला सुरक्षा मागेका हौं। र “देशमा राज्य छ” भन्ने अनुभूति मागेका हौं। जब एउटा गाउँ ढुक्कसँग सुत्न पाउँछ, तब मात्र राज्य साँचो अर्थमा जागेको मानिन्छ।