सरकारी अड्डाको हैरानी अन्त्य गर्न यस्तो छ गगन थापाको ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ योजना

काठमाडौं, माघ २८ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र कर्मचारीको ‘टेबलमुनिको लेनदेन’ अन्त्यका लागि आफ्नो स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

बुधबार एक भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै उनले मालपोत, राहदानी र लाइसेन्स लिन जाँदा नागरिकले भोग्नुपर्ने अपमानजनक अवस्थालाई प्रविधिको माध्यमबाट सदाका लागि हटाउन सकिने दाबी गरे ।

‘नापी–मालपोतको कार्यालयमा जाँदैगर्दा होस् वा पासपोर्ट–लाइसेन्स लिन जाँदा होस्, युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट लिन जाँदा होस् । लामो लाइन बस्नुपरेको, पालो कहिले आउँछ भनेर कुरेको, टन्न कागजात लिएर जाँदा पनि अन्तिममा यो कागजात मिलेन भनेको । कहिलेकाही सेवा लिन टेबुलमुनिबाट अत्यन्त शुल्क तिर्नुपरेको,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तैयस्तै खालको अनुभव धेरैले बोकेका छौँ । यस्तो अवस्था हटाउन सकिन्छ । हामीसँग योजना छ ।’

थापाले अबको शासन व्यवस्था ‘न्यूनतम सरकारी उपस्थिति र अधिकतम सुशासन’को सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने बताउँदै नागरिक सेवा लिन राज्यको ढोकासम्म धाउनै नपर्ने वातावरण बनाउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । राज्य आफैँ नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिनुपर्ने र यदि कार्यालय जानै परे पनि एक पटकभन्दा बढी धाउनु नपर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिने उनले योजना सुनाए ।

गगनको यो खाकामा डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने, ‘एक नागरिक, एक परिचयपत्र’को व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने विषयहरू समेटिएका छन् ।