निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि बहसको थालनी

काठमाडौँ, १३ फागुन । लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणाली केबल प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन, राज्यको वैधता, समावेशिता र जनविश्वासको आधारस्तम्भ हो ।

निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार नगर्ने हो भने लोकतन्त्रको संस्थागत मजबुती कमजोर हुन सक्छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई अझ समावेशी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिएमा मात्रै लोकतन्त्रलाई संरचनात्मक रुपमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जनमुखी बनाउन सकिन्छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपालले लामो समयसम्म बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएको थियो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधान बनाउँदा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाइएको हो । यो बहुमत र समानुपातिक प्रणालीको सम्झौताबाट आएको प्रणाली हो । द्वन्द्वको विभिन्न कारक तत्वहरुमध्ये नीति निर्माण तहमा सबैको आवाज नपुगेको अवस्थाले पनि हो ।

नीति निर्माण तहमा कुनै खास वर्ग, समूह वा लिङ्गको बोलबाला रहेको तर महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसीको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने गुनासोकै आधारमा अन्तरिम संविधानमा मिश्रित प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो । विविध जातीय, भाषिक, भौगोलिक र लैङ्गिक संरचना भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको परिवेशमा समानुपातिकतर्फ जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व गराउन कोटाको व्यवस्था भयो ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हामीले संसद्लाई समावेशी बनाउने प्रयास ग¥यौँ । संविधानसभामा भएको प्रतिनिधित्वले समावेशी चरित्रको नेपालको संविधान निर्माण ग¥यो । समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिलादेखि दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र पिछडिएका वर्गको संसद्मा उपस्थिति बढेको छ । यो सकारात्मक पाटो हो तर व्यवहारमा संसद्मा दुईखाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद रहन पुग्यो । समानुपातिकबाट आएका कतिपय सांसदहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो ।

समानुपातिक सूची तयार गर्दा दलहरूभित्र पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले समावेशितालाई केवल औपचारिकतामा सीमित बनाउने खतरा देखियो । संसद्मा कुनै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था रहेन । यसले गर्दा प्रणालीमाथि नै बहस हुन थाल्यो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले बहुमत दिँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । यो प्रणालीले त्यतिबेला काम गर्छ, जब राजनीतिक दलहरूमा सहमतीय संस्कारको विकास हुन्छ । हाम्रा दलहरू अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन् ।

चुनावको सिद्धान्त भनेकै बहुमत ल्याउनेले पाँच वर्ष शासन गर्ने र बहुमत नल्याउनेले प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने नै हो । तर हाम्रा दलहरूमा त्यो धैर्यता नहुँदा राजनीतिक प्रणाली र दलहरूबीचको चरित्रमा ठूलो अन्तर देखा परेको छ । यसैको परिणामस्वरुप सत्ता र शक्ति केन्द्रित निरन्तर हुने गठबन्धनले आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रतिनै अविश्वास बढायो ।

संसारमा कुनै निर्वाचन प्रणाली राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरालाई भन्दा त्यसलाई चलाउने व्यक्तिको क्षमतामा मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । राम्रो शासन व्यवस्था भएका, भ्रष्टाचार कम भएका, सुशासन भएका र जनता खुसी भएका देशहरूको सूचीलाई हेर्दा त्यस्ता बहुमत देशहरूले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएको देखिन्छ । बहुमतीय प्रणालीमा कुनै दलको बहुमत नआए पनि राजनीतिक दलहरूबीच मिलेर संयुक्त सरकार चलाएको छिमेकी मुलुक भारतबाटै सिक्न सकिन्छ ।

समावेशिताको सवालमा नेपालको निर्वाचन प्रणालीले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि यसको गुणात्मक पक्ष अझै कमजोर रहेको आम गुनासो छ । संसद्मा सङ्ख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त होइन; नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । हामीले जे जे निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमा ल्यायौँ, विगतमा जति पटक बहुमतका सरकार बने तर ती दलहरूभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन नहुँदा अल्पायुमै सरकारहरू ढल्न पुगे ।

यद्यपि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्न आवश्यक छ । समानुपातिकलाई दलहरूले नराम्ररी गिजोल्ने काम गरे । केही वर्षयता निर्वाचन निकै खर्चिलो बनेको छ । अपवित्र पैसा चलाउने व्यक्ति अगाडि आएको छ । इमान्दार व्यक्तिले निर्वाचन नलड्ने अवस्था आएको छ भने असमानबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।

शासनको अभ्यास गर्दा गलत परिपाटीको विकास गरिएको छ । दल र सरकारबीच फरक देखिएन । राज्य संयन्त्रलाई दलका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका समानान्तर संस्थाहरूले दलको बन्धक बनाउने अवस्था रहेको छ । निर्वाचित निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाएको अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा नेता–कार्यकर्तालाई जसरी पनि शक्तिमा जानुपर्ने महत्वाकांक्षा बढेको छ ।

राजनीतिमा परिपक्वता आउनु जरुरी छ । दलहरूमा सहिष्णुता, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, उत्तरदायी र जिम्मेवारी हुनुपर्छ । जब लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै जान्छ, दलहरूको प्रस्तुतिमा पनि परिमार्जन हुँदै जान्छ । पश्चिमी देशहरूमा कुनै खास अवस्थामा मात्र दलहरू मैदानमा आउँछन्, अरू बेला निष्क्रिय रहन्छन् । शासन सत्तामा अतिक्रमण गर्दैनन् । यसले गर्दा दलहरू जनतामाझ बदनाम भएका हुँदैनन् । हाम्रो देशमा पनि यस किसिमको राजनीतिक सुधारको आवश्यकता रहेको छ ।

अब के गर्ने ?

निर्वाचनबाट आउने संसद्लाई समावेशी, जनउत्तरदायी र जिम्मेवारपूर्ण बनाउन हालको निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधारका विकल्पहरु हुन सक्दछन् । हामी पहिलेको जस्तो बहुमतीय (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीमा जान सक्छौँ तर यसमा प्रतिनिधित्व नहुनेहरूका लागि उम्मेदवारीमै मिलाउन सकिन्छ । उम्मेदवारीमा जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा गर्न सकिन्छ । यसका विभिन्न अभ्यासहरू छन् । अर्को विकल्प भनेको पूर्ण समानुपातिक हुन सक्छ । यसो गर्दा निर्वाचन खर्च कम हुने, अशान्ति नहुने हुन्छ ।

विगतका समानुपातिक प्रणालीका कमजोरीलाई कानुनबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अत्यधिक खर्चले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई असमान बनाउँछ, धनबलको प्रभाव बढाउँछ र योग्य तर आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्छ । यसले दीर्घकालमा राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र नै परिवर्तन गर्न सक्छ ।

तेस्रो विकल्प भनेको हालको जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा भएको अन्यायको अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले समानुपातिकतर्फको सिटलाई सबै जनसङ्ख्यालाई कोटामा बाँड्यौँ तर त्यो कोटामा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई न्याय गर्न सकेनौँ । अंशबण्डा गरेर होइन, जो प्रत्यक्ष्यबाट आउन सक्तैन, विविध कारणबाट कमजोर छ त्यो लिङ्ग, समूह र वर्गलाई मौका दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसकालागि मात्र कोटा छुट्याउँदा हुन्छ । अरू सक्षमहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै आउन सक्छन् ।

त्यस्तै समग्र देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक सूची तयार गर्दा दलको नेतृत्वले आफूलाई अनुकूल हुने गरी क्षेत्रीय संतुलन नमिल्ने गरी उम्मेदवार छनोट गर्न थाले । यसो गर्दा कुनै क्षेत्र, वर्ग वा समुदायबाट कसैको प्रतिनिधित्व नहुने, कसैको धेरै हुने अवस्था छ । अब त्यसको सट्टा प्रदेशस्तरीय सूची बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा हरेक प्रदेशको विशेषता, त्यहाँको भूगोल, जनसङ्ख्या, संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । यसमा ८० प्रतिशत प्रादेशिक र २० प्रतिशत राष्ट्रिय दृष्टिले सूची बनाउन सकिन्छ । त्यो २० प्रतिशतमा राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने, संसद्मा नभई नहुने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई समेट्न सकिन्छ ।

समानुपातिकतर्फ हालको थ्रेसहोल्ड तीन प्रतिशतको प्रावधानले गर्दा सरकार बनाउन समस्या भएको भन्ने पनि गरिन्छ । यदि त्यसो हो भने यसमा थोरै थपघट गर्दा फरक पर्दैन । लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरी कोटा छुट्याउँदा अहिलेको भन्दा आधाभन्दा बढी समानुपातिक सिट आवश्यक पर्दैन । त्यसरी बचत हुने सिटबाट प्रत्यक्षतर्फको सिट बढाउन पनि सकिन्छ । यसो गर्दा एउटै दलले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ ।

आसन्न निर्वाचनको महत्व

अहिलेको निर्वाचन असामान्य परिस्थितिले ल्याएको असामान्य निर्वाचन हो । यो अवस्था आउनुमा धेरै तत्वहरु जिम्मेवार छन् । शासन प्रणालीमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार, पुस्तान्तरणका प्रश्नहरूले जेनजी आन्दोलनको प्रस्फुटन ग¥यो । यी प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नु अबको संसद्को सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ । यी मुद्दाहरूलाई अपनत्व गरी निकास दिन हाम्रा कानुन, नीति, प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ र सुशासनको राजमार्गमा देशलाई हिँडाउनुपर्छ । आज नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

जनताले आफ्नो मतको मूल्य सुरक्षित रहेको अनुभूति नगरेसम्म लोकतन्त्रको आधार कमजोर रहन्छ । निर्वाचन प्रणाली स्थिर संरचना होइन; यो समाजको परिवर्तनसँगै परिमार्जित हुँदै जानुपर्ने जीवित प्रणाली हो । समावेशिता, पारदर्शिता, खर्च नियन्त्रण, प्रविधिको विश्वसनीय प्रयोग र राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार–यी सबै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई सफल पार्नु हामी सबैको दायित्व हो । निर्वाचन हुन नसक्दा आउने परिणति हामीले सोचेभन्दा डरलाग्दो हुनेछ । त्यस्तो अवस्था कसैका लागि पनि फलदायी हुन सक्दैन । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भए पनि हामी सबैको उत्तिकै भूमिका छ । यस निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासबाट कसैको बहुमत आउला–नआउला भन्न सकिन्न ।

धेरै सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आफूलाई मात्र हेरेर अगाडि बढ्न खोजे देशमा हिजो भोगेको परिणति पुनः दोहोरिनेछ । कुनै दलको बहुमत आउन नसक्दा संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यति बेला फेरि अपवित्र किसिमको गठबन्धन गरेर जनतालाई निराश पार्नु हुँदैन । नयाँ संसद् बनेलगत्तै सबैको सहमतिबाट एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी देशलाई मार्गनिर्देशन गर्न सकोस् र जनतालाई थप निराशाबाट रोक्न सकोस् भन्ने नै शुभकामना ।

(प्रस्तुत विचार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)