कर्णालीका युवाहरुद्वारा ई-भोटिङको व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं, चैत २१ । नेपालभित्रै रहेका लाखौँ नागरिकहरू मतदान अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै कर्णालीका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी जम्मा भएको कर्णाली अगुवा युवा समूहले निर्वाचन आयोग नेपालमा नेपालको निर्वाचनको अवस्था, समस्या र Pre voting , Postal voting तथा E- Voting को लागि सुधारका उपायहरू सहितको सकरात्मक सुझाव विस्तृत ज्ञापनपत्र निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त राम प्रसाद भण्डारी लाई पेश गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा यो पटकको निर्वाचनमा आफुहरु रुपैयाँको अभाव, समयको कमी, झन्झटिलो तथा आउने जाने दु:खका कारण सहभागी भई आफ्नो नेपालको संविधानले दिएको मताधिकारको प्रयोगबाट बन्चित निर्वाचन आयोग तथा नेपाल सरकारले गरेको एवं कर्णालीमा युवाहरुलाई मताधिकार प्रयोग गर्नबाट राज्यले बन्चित गरेको र नयाँ पार्टीहरुले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक भेडा हुन् जस्ता गलत भाष्य स्थापित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा मतदाता सहभागिता निरन्तर घट्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। २०७० सालमा ७४ प्रतिशत रहेको सहभागिता हाल २०८२ मा घटेर करिब ५८ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै विशेषगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र अन्य दुर्गम क्षेत्रमा ५० प्रतिशत हाराहारीमै मत खस्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको जनाइएको छ।

समूहका संयोजक आशिष देवकोटाले समस्या केवल विदेशमा रहेका नेपालीसँग मात्र सम्बन्धित नभई देशभित्रै रहेका नागरिकहरूमा बढी गम्भीर देखिएको बताए। उनका अनुसार मुगु, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र हुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई मतदान गर्न काठमाडौँ तथा तराईका जिल्लाहरुबाट आउन जान मात्र प्रति व्यक्तिलाई २५-३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अवस्था छ । जसले गर्दा धेरै नागरिक व्यावहारिक रूपमा मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्। यहाँ उपस्थित २० जना युवामा एक जनाले मात्र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको छ बाँकी १९ जनाले त्यो अधिकार त्यागेका छन् , जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिको धज्जी उडेको बताए।

कर्णाली, सुदुर पश्चिम, हिमाली , मध्यपहाडी तथा विकट जिल्लाहरुबाट नेपालको सुगम स्थानमा बसोबास गर्ने विद्यार्थी, रोजगारीमा रहेका युवा तथा आन्तरिक बसाइँसराइका कारण स्थायी ठेगानाभन्दा टाढा रहेका नागरिकहरू पनि मतदानबाट वञ्चित भइरहेका छन्। बिदा नपाउने, लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने र प्रक्रिया जटिल हुने कारणले उनीहरूको सहभागिता घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। साथै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले कर्णाली, सुदुर र विकट तथा पहाडी क्षेत्रका नागरिकहरलाई भोट हाल्नको लागि प्रति व्यक्ति २०-३० हजार खर्च गरिरहेको र मत किनबेच भई यस्तो जघन्य अपराधलाई पनि रमिता निर्वाचन आयोगले हेरिराख्नु माथि गम्भीर प्रश्न खडा भन्दै युवा आशिष देवकोटाले प्रश्न गरेका थिए। कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको मात्र नभई काठमाडौँमा करिब ५०% मत खस्नु पनि निर्वाचन आयोग नेपालको निर्वाचन शैलि माथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

यस समस्याको समाधानका रूपमा “जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँबाट मतदान” गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ। सो अन्तर्गत Early Voting, Absentee Voting, Temporary Voting Center, Mobile Voting, Postal Voting, Workplace Voting, Voting Leave Policy, Travel Support, Digital Voter Update System र E-Voting जस्ता १० वटा सुधारका उपायहरूलाई बाह्य छिमेकी, दक्षिण एसियाली तथा विकसित राष्ट्रहरु तुलना गरेर नेपालका हिमाली जिल्ला तथा शहरी जिल्लाका लागि फरक फरक मतदान प्रक्रिया आवश्यक हुनुपर्ने भन्दै प्रस्तावहरु निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त माननिय राम प्रसाद भण्डारीलाई पेश गरिएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अस्ट्रेलियामा ९०-९५ प्रतिशत, जर्मनीमा ७०-७५ प्रतिशत, भारतमा करिब ६७ प्रतिशत र एस्टोनियामा डिजिटल मतदानपछि करिब ६३ प्रतिशत सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण एसियामा माल्दिभ्समा ८९ प्रतिशत सहभागिता हुँदा नेपाल छैठौं स्थानमा रहेको देखिन्छ।ज्ञापनपत्रमा छोटो अवधिमा आउने स्थानीय तथा प्रदेशको निर्वाचनमा लागू गर्न सकिने उपायहरूका रूपमा Early Voting, Absentee Voting, Temporary Voting Center तथा दुर्गम क्षेत्रमा Mobile Voting लाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त माननिय राम प्रसाद भण्डारीले मतदान अधिकार विस्तारसम्बन्धी विधेयक विगत तीन वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा रोकिएको जानकारी पनि दिइएका छन्। उनले भनेका छन् हामी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा नेपालको हिमाली तथा पहाडी विकट जिल्लाहरुको सहभागी मतदाताको संख्या हेर्दा आफुहरु चिन्तित भएको र यो समस्या आफुहरुले मात्र गर्न नसक्ने भन्दै सरकार तथा गृह मन्त्रालयमा दबाब दिन सुझाव दिएका थिए। युवाहरूले उक्त विधेयक शीघ्र पारित गर्न सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छन्। जवाफमा युवा आशिष देवकोटाले तपाईंले कर्णाली तथा दुर्गममा नागरिकलाई भोट अधिकारबाट बन्चित गर्ने तपाईंको अधिकार नभएको हुँदा तपाईंले यदि यही निर्वाचन आक्रोसित भएका थिए।आयोगको प्रणाली राम्रो मान्नुहुन्छ भने पदमा बसिराख्नु कुनै नैतिकता नभएको भन्दै

निर्वाचन आयोगले भने आगामी निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, कानुनी व्यवस्था बनेमा सबै नागरिकलाई सहज रूपमा मतदान अधिकार उपलब्ध गराउने संकेत दिएको छ।
ज्ञापनपत्र तथा सुझाव पत्रमा ई-भोटिङ प्रणाली लागू गर्दा साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, पारदर्शिता र विश्वासनीयतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि जोड दिइएको छ।
समग्रमा, प्रस्तुत पहलले लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन “जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँबाट मतदान” व्यवस्था आवश्यक रहेको सन्देश स्पष्ट रूपमा युवाहरुले दिएका छन्।