काठमाडौं, ३० चैत । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले महिला सहभागितामा हालसम्मकै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ।
शाह नेतृत्वको १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा छ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएसँगै सङ्ख्याका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व करिब ३७.५ प्रतिशत पुगेको हो। यो सङ्ख्या संविधानले तोकेको न्यूनतम ३३ प्रतिशत भन्दा बढी हो। यो विश्वकै कतिपय देशका औसत प्रतिनिधित्व भन्दा उच्च रहेको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस विज्ञ तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल बताउँछन्।
वर्तमान सरकारमा महिलालाई केवल परम्परागत सामाजिक मन्त्रालयमा सीमित नराखी कानुन, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन र उद्योग जस्ता महत्वपूर्ण तथा प्राविधिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले महिला नेतृत्वलाई केवल सङ्ख्यामा मात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा सशक्त बनाउने प्रयास भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई विश्लेषकहरूले समावेशी शासन प्रणालीतर्फको महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यो संरचना केवल प्रतिनिधित्वको विषय नभई क्षमताको पहिचान र प्रयोगको सङ्केत भएको अधिवक्ता भावना दाहाल बताउँछन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता लामो समयसम्म न्यून र अस्थिर रहँदै आएको थियो।
राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कका आधारमा अघिल्ला सरकारहरूमा महिला सहभागिता सामान्यतः १० देखि १८ प्रतिशतको बीचमा सीमित थियो। कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा त चार प्रतिशतसम्म झरेको थियो। यसअघि सबैभन्दा उच्च सहभागिता करिब २४ देखि २६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व सधैँ सीमित र अस्थिर रहेको देखिन्छ। २०८१ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्र महिला थिए। जुन कुल सङ्ख्याको ४ प्रतिशत हुन आउँछ। उक्त मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीका रुपमा रुपा विक सहभागि थिए।
विसं २०७९ मा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार जना महिला थिए। अर्थात कूल सङ्ख्याको १८ प्रतिशत सहभागीता रहेको थियो। त्यसबेला एक राज्यमन्त्री महिला थिए।
विसं २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार जना मन्त्री महिला थिए । जुन कूल सङ्ख्याको १९ प्रतिशत हो।
विश्वमा नेपाल कहाँ छ ?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ। जसले नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सङ्केतसँगै सकारात्मक सन्देश दिएको अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी बताउछन्।
युएन वुमेनले सन् २०२५ मा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको औसत प्रतिनिधित्व करिव २२ देखि २३ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
सोही तथ्याङ्कअनुसार दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक अरु देशको अवस्था तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिन्छ। दक्षिण एसियामा झण्डै ७ प्रतिशत महिला मन्त्री छन्। नेशनल पोर्टल अफ इण्डिया/काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सका अनुसार हाल छिमेकी राष्ट्र भारतको केन्द्रीय सरकारमा सात जना महिला सहभागी छन्। सो सङ्ख्या कूल सदस्यको ९.९ प्रतिशत हो।
इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनले २०२५ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ल्याटिन अमेरिकामा करिब ३० प्रतिशत महिला मन्त्री छन्। युएन वुमेनले सन् २०२५ मा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार युरोपका केही देशहरू जस्तै फिनल्याण्ड, स्पेन र उत्तर अमेरिकी देश क्यानडालगायत देशमा ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म महिलाको सहभागिता छ।
पार्लियामेन्ट अष्ट्रेलियाको वेबसाइटका अनुसार उक्त देशमा ५० देखि ५२.२ प्रतिशत महिला ‘क्याबिनेट पोजिसन’मा छन्। अमेरिकी सरकारको आधिकारिक वेबसाइट अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको २६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा छ जना महिला छन्। त्यो कूल सङ्ख्याको २३ प्रतिशत हो।
लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण विज्ञ सरु जोशीका अनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिताले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय सूचकाङ्कमा सकारात्मक रूपमा उभ्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा करिब ४० प्रतिशत महिला उपस्थिति पुग्नुलाई बलियो र उत्साहजनक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार यो उपलब्धिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति हो।
मन्त्रिपरिषद्मा करिब ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्नुले नयाँ मापदण्ड ‘बेञ्चमार्क’ स्थापित गरेको र यसलाई भविष्यमा अझ सुदृढ गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आधार तयार पारेको उनको विश्लेषण छ।
उनले मन्त्रिपरिषद्मा मधेससहित विभिन्न समुदायका महिला प्रतिनिधित्व बढ्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै यसले संरचनागत विभेद अन्त्यतर्फ महत्त्वपूर्ण सङ्केत दिएको बताए। विज्ञ जोशीका अनुसार हालको उपलब्धि केवल प्रतिनिधित्वको हिसाबले मात्र होइन, परिणाममुखी शासनतर्फ अघि बढ्ने अवसर हो। “अब चुनौती भनेको यही उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै संरचनागत विभेद हटाउने दिशामा ठोस काम गर्नु हो”, उनले भने, “यो स्तर कायम राख्दै अन्य नियुक्ति र संरचनामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
कोटामार्फत मात्र सहभागिता सुनिश्चित गर्नेभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक र सक्षम नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
नेपाल हाल विश्वकै औसतभन्दा माथि र दक्षिण एसियामा अपेक्षाकृत प्रगतिशील अवस्थामा देखिनु सन्तोषजनक रहेका अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक सरिता तिवारी बताउँछन्। “वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता बढ्नु नेपाली राजनीतिक इतिहासमै होइन, विश्व सन्दर्भमै सकारात्मक उपलब्धि हो। विगतमा ५ देखि १८ प्रतिशतमै सीमित रहेको अवस्थाबाट अहिलेको प्रगति महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने।
विश्लेषक तिवारीका अनुसार अबको मुख्य प्रश्न महिलाहरू कतिको निर्णायक भूमिकामा छन् भन्ने हो। उनले महिलालाई केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नराखी निर्णायक भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यक औँल्याए।
राजनीतिक विश्लेषक डा सुचिता प्याकुरेलले सहभागिता सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता निकै राम्रो र विश्व सन्दर्भमै प्रतिस्पर्धात्मक देखिने बताउँछन्। उनले यसलाई लोकतान्त्रिक समावेशितातर्फको सकारात्मक सङ्केतका रुपमा लिन्छन्।
तर प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। यी प्रतिनिधित्वले कत्तिको अर्थपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उनको धारणा छ। “महिलाहरू केवल कोरम पूरा गर्ने वा देखावटी सहभागितामा सीमित हुनुहुँदैन”, उनले भने, “महिलाहरूले ‘एस’ र ‘नो’ भन्न सक्ने निर्णय क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने, आफ्ना मुद्दामा स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्ने र नीतिगत तहमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ।” –सृजना राई/रासस
प्रतिक्रिया