काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार थप जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयक, सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइराखेको छ ।
सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची ल्याएको छ । जसमा कानुन निर्माणमा प्राथमिकता अनुसारको विषय समावेश गरेको छ । त्यसअनुसार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणलाई ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको हो ।
ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाहरूसँग छलफल जारी राखिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रुपमा स्थापित गर्ने, रूपान्तरणकारी र तत्काल नतिजा देखिने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया