काठमाडौं, ७ वैशाख । लमजुङमा निर्माणाधीन ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाले पनि प्रत्यक्ष लगानी गर्ने अवसर पाउने भएका छन्।दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि संस्थापक सेयर बिक्री खुला गरिएको हो।
आयोजनाका परियोजना प्रबन्धक उमेश नेपालका अनुसार मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ र ९ तथा बेसीसहर नगरपालिका वडा नम्बर ६ र १० का बासिन्दालाई प्राथमिकताका साथ सेयर उपलब्ध गराइनेछ। यस कदमले स्थानीयलाई आयोजनामा प्रत्यक्ष स्वामित्व दिनुका साथै उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा लाभान्वित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
संस्थापक सेयरमार्फत स्थानीयले न्यूनतम एक लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीलाई सहज बनाउन पाँच लाख रुपैयाँसम्म एक किस्तामा, १० लाख रुपैयाँसम्म दुई किस्तामा र सोभन्दा माथिको लगानीका लागि तीन किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा उपलब्ध गराइएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाको निर्माण कार्य ७० प्रतिशत पूरा भएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई साधारण सेयर (आईपीओ) समेत निष्काशन गरिने योजना रहेको छ। यसले स्थानीयको सहभागिता अझ विस्तार गर्ने र आयोजनाप्रति अपनत्वको भावना सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजना व्यवस्थापन पक्षका अनुसार आयोजना निर्माणमा स्थानीय स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरिँदै आएको छ। यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
संस्थापक सेयरको आवेदन प्रक्रिया २०८३ असोज ३ गतेदेखि १५ गतेसम्म खुला रहनेछ। आवेदन फाराम आयोजनास्थल नजिकै मर्स्याङ्दी–९ बगैँचास्थित सम्पर्क कार्यालय तथा काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
उक्त आयोजना ‘रन अफ दि रिभर’ प्रकृतिको हुनेछ, जसको कुल लागत करिब १० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। २०७४ असोज १ गते वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत भएको यस आयोजनाले २०७५ भदौ १० गते विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) सम्पन्न गरिसकेको छ। आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत बैंक ऋणमार्फत निर्माण हुने बताइएको छ।
हालको संशोधित डिजाइनअनुसार मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ बगैँचामा बाँध निर्माण हुने र बेसीशहर–१० भोटेफाँटमा विद्युत् गृह स्थापना गरिनेछ। सुरुङमार्ग हटाई पेनस्टक पाइप प्रयोग गरिने नयाँ संरचना अपनाइएको छ। उत्पादन भएको विद्युत् उदिपुर सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ।
आयोजनाबाट वार्षिक करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाइने र त्यसको एक हिस्सा प्रभावित स्थानीय तहमा वितरण हुने जनाइएको छ। साथै, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सामाजिक तथा वातावरणीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।




प्रतिक्रिया