शीतल निवासको ‘अध्यादेश राजनीति’ – यादव र भण्डारीको बाटोमा पौडेल कहाँ ?

काठमाडौँ । नेपालको संसदीय राजनीतिमा संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति नौलो होइन । तर, राष्ट्रप्रमुखको रूपमा शीतल निवासमा विराजमान हुने व्यक्तित्व र उनको ‘मुड’ले अध्यादेशको राजनीतिलाई कहिले संवैधानिक गतिरोध त कहिले दलीय स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसाउने गरेको छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म आइपुग्दा अध्यादेश जारी गर्ने र रोक्ने शैलीमा भिन्न–भिन्न प्रयोगहरू देखिएका छन् ।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा डा. रामवरण यादवले संक्रमणकालीन राजनीतिको कठिन सारथि बन्नुपर्यो । उनको कार्यकालमा अध्यादेशको प्रयोग विशेषगरी शक्ति पृथकीकरण र दलीय सहमतिका लागि केन्द्रित देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न यादवले संवैधानिक अड्चन फुकाउने अध्यादेश जारी गरे, जसले २०७० सालको निर्वाचनको बाटो खोल्नुका साथै २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको जग पनि हाल्यो ।
उता, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा सिफारिस गरेका निर्वाचनसम्बन्धी केही अध्यादेश प्रथम राष्ट्रपति यादवले लामो समय रोकिदिए । दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नभएको भन्दै उनले त्यतिबेला ‘संवैधानिक संरक्षक’को छवि बनाउन खोजेका थिए ।
दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल अध्यादेशका कारण सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रह्यो । उनको सक्रियताले शीतल निवास र कार्यपालिकाबीचको दूरी मात्र बढाइदिएन, ‘दलीय पक्षधरता’को गम्भीर आरोपसमेत लाग्यो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र दल विभाजनलाई सहज बनाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश भण्डारीले तत्काल प्रमाणीकरण गरिन् । यसले संसद्को गरिमा र मर्ममा प्रहार गरेको भन्दै नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो ।
उता, शेरबहादुर देउवा सरकारले संसद्बाट दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखिन् । उनको यो कदम नेपालको संवैधानिक इतिहासमै विवादास्पद मोड बनेको टिप्पणी भएको थियो ।
वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई संविधानको अक्षरशः पालन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यद्यपि, बदलिँदो राजनीतिक समीकरण र हालैको अस्थिरताले उनलाई पनि परीक्षाको घडीमा उभ्याएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सरकारको सिफारिसलाई सम्मान गर्ने संकेत दिइसकेका छन् । उनी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रचलनको सट्टा संसद्बाटै कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका देखिन्छन् ।
प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवको कार्यकालमा ‘राजनीतिक सहमति’को खोजी हुन्थ्यो भने भण्डारीको समय ‘दलीय निकटता र सक्रियता’ले प्रभावित रह्यो । वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल भने सरकारको सिफारिसलाई संवैधानिक प्रक्रियामा ढाल्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् । यद्यपि, संक्रमणकालीन न्याय र राजनीतिक स्थिरताका सवालमा उनको आगामी कदमले नै शीतल निवासको वास्तविक मर्यादा र पौडेलको कार्यक्षमताको पनि फैसला गर्नेछ ।