काठमाडौं । सरकारले जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्णतः अनलाइन प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोतका कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउन यस्तो कदम चालेको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीको कामलाई अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ । यस व्यवस्थासँगै अब ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का–फुकुवाका लागि सेवाग्राही आफैँ मालपोत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।
विभागका अनुसार हालसम्म अनलाइन प्रणालीका लागि अनुमति नलिएका संस्थाहरूलाई जेठ १ अगावै प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि मालपोत कार्यालयहरूमा हुने भीडभाड र बिचौलियाको चलखेलमा उल्लेख्य रुपमा कमी आउने सरकारको दाबी छ ।
‘जग्गा रोक्का र फुकुवाका लागि अब सेवाग्राहीले मालपोत धाइरहनु पर्दैन र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने सास्ती पनि हट्छ,’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट मालपोत कार्यालयहरूको कार्यबोझ करिब ६० प्रतिशतले घट्ने हाम्रो आँकलन गरिएको छ ।’
सरकारको यो कदमले भूमि व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।




प्रतिक्रिया