गगन थापा भन्छन्– ‘राज्यको सामर्थ्य डोजरमा होइन, कानुनमा देखिनुपर्छ’

काठमाडौं । काठमाडौँका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले चलाएको डोजर अभियानप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले सरकारले विधिको बाटो छोडेर ‘सस्तो लोकप्रियता’ का लागि मानवीय संवेदना कुल्चिएको आरोप लगाएका हुन्।

‘‘आज सडकमा डोजर कि कानुन ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘विकल्प र पहिचान नगरी बलपूर्वक उठिवास लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो।’

सुकुम्बासी समस्यालाई दशकौँदेखिको संरचनागत विभेदको परिणाम मान्दै थापाले कोही पनि रहरले सुकुम्बासी नहुने उल्लेख गरेका छन्। सरकारको पछिल्लो कदमले नागरिकको झुपडी मात्र नभई उनीहरूको मर्यादा र राज्यप्रतिको भरोसा समेत भत्काएको उनको विश्लेषण छ।

थापाले प्रश्न गरेका छन्, ‘के राज्य सधैँ ताली र फेसबुकको लाइकको पछि मात्र लाग्ने हो ? मानवीय संवेदनालाई कुल्चिएर नागरिकलाई कैदीबन्दी जस्तो व्यवहार गर्नु के राज्यको अभिभावकीय भूमिका हो ?’

संविधानको धारा ४० ले भूमिहीन र आवासहीन दलितलाई बसोबासको ग्यारेन्टी गरेको स्मरण गराउँदै थापाले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनले वास्तविक पीडितको पहिचान र व्यवस्थापनको स्पष्ट बाटो खोलेको बताए।

‘‘सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ, हामी सहयोगी बन्न तयार नै थियौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘सडकमा डोजर चलाउनुभन्दा कानुन प्रयोग गरेर १० गुणा तीव्र गतिमा काम गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले विधिको बाटो किन छोड्यो ?’

थापाले सुकुम्बासीको आवरणमा राज्य ठग्ने र सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्ने ‘नक्कली’ सुकुम्बासीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। उनले तीन बुँदे दृष्टिकोण अघि सार्दै भनेका छन्ः

वास्तविक सुकुम्बासीले आत्मसम्मानका साथ भूमि पाउनुपर्छ।

पहुँचका भरमा जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुम्बासी दण्डित हुनुपर्छ।

नदी किनार खाली गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ।

थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्।

सभापति थापाले सरकारलाई कानुनको शासनमा हिँड्न आग्रह गर्दै धम्क्याएर लखेट्ने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन्। ‘राज्यको सामर्थ्य डोजरको दाँतमा होइन, कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ,’ उनको निष्कर्ष छ।

बस्ती भत्काउने क्रममा सुकुम्बासीहरूको मृत्यु र बिरामी पर्ने घटना सार्वजनिक भइरहँदा थापाको यस्तो टिप्पणी आएको हो।