सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु हुन सक्ने, यस्तो छ उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव

काठमाडौं, वैशाख २५ । सरकारी कार्यदलले पेट्रोलियम पदार्थको संकट व्यवस्थापनका लागि निजी र सरकारी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

पश्चिम एसियाली संकट र नेपालमा त्यसको प्रभाव सम्बन्धी अन्तरमन्त्रालय उच्चस्तरीय कार्यदलले पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भएको अवस्थामा निजी तथा सरकारी सवारीसाधनहरुमा जोरविजोर प्रणाली लागू गरी इन्धन खपन कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

संकट अवधिभर सरकारी निकायका सवारीसाधनको इन्धन कोटामा २० देखि २५ प्रतिशत कटौती गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन भन्सार, अन्तशुल्क विशेष संकटकालीन सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।