सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि, ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

काठमाडौं, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार आज अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्नेछ ।

आजको कार्यसूचीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसका लागि सङ्घीय संसद्का सदस्यहरुलाई ३ः४५ बजेभन्दा अगाडि नै संयुक्त सभाको बैठकका लागि प्रतिनिधिसभा कक्ष (बहुउद्देश्यीय कक्ष), सिंहदरबारमा उपस्थित हुनका लागि आग्रह गरिएको छ ।

बजेट अधिवेशनमा नियमित विधायिकी कामबाहेक संविधान, कानुन र संसद्को नियमावलीले तोकेको समयसीमाभित्र निश्चित काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व संसद्लाई छ । विगतका वर्षभन्दा केही ढिला गरी अधिवेशन आह्वान भएकाले कार्यतालिकाको दबाबसमेत परेको छ ।

अधिवेशनमा संवैधानिक दायित्व अनुसार जेठ १५ गते सरकारका तर्फबाट वार्षिक बजेट पेस हुने छ । असार मसान्तसम्म बजेट पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । यस्तै सरकारका तर्फबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि बजेट अधिवेशनमा पेस र स्वीकृत हुने छ । वैशाख २८ गते नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस हुने छ । यस्तै बजेटभन्दा पहिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट) संसद्मा पेस र छलफल हुने छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १४५(४) अनुसार संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि प्रि (पूर्व) बजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर संसद्ले यो पटक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थामा टेकेर अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा सुझाव पठाउन पाउने एक साता पहिलेको समयसीमामा आधारित भई प्रिबजेट छलफल जेठमा गराउन लागेको छ । प्रतिनिधि सभाको स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार वैशाख ३१ गते प्रिबजेट संसद्मा पेस गरी जेठ ४, ५ र ६ गते छलफल र पारितको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुने छ ।

यस्तै यसबिचमा संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारको सिफारिसमा विभिन्न मितिमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएका आठ वटा अध्यादेश पनि सोमबार नै संसद्का दुवै सदनमा पेस हुने छन् । बजेट अधिवेशनले नै अध्यादेश स्वीकृत र प्रतिस्थापनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियासमेत पूरा गर्नुपर्ने छ ।