भ्रष्टाचार आरोपित सांसद निलम्बन नहुने प्रावधानप्रति काँग्रेसको आपत्ति,टेबल नगरि फिर्ता पठाउन माग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सचेतक निश्कल राईले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । मस्यौदा नियमावलीमा नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत जाहेर गरेको थिएँ । तर बहुमतले त्यसलाई सुनेन । नियमावलीको नियम २४७ को उपनियम ३ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन ? संसद संविधान र कानूनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ ? म स्पष्ट भन्न चाहान्छु मलाई इलामका जनताले बेदाग मलाई यहाँ पठाएका हुन् । म दाग बोकेर फर्कन चाहन्नँ । त्यसैले नियमावलीको विवादित प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३३ ९१०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग बाँझिएका छन् । हामी यति सुप्रिम हुनसक्छौँ । यो लोकतन्त्रको मर्म र विधिको शासनविपरित छ । यो नियमावलीलाई टेबल नगरिकन मस्यौदा समितिमा फिर्ता पठाइयोस्,’उनले भने ।