संविधान संशोधन कार्यदलले बोलाएको छलफलमा जेनजी प्रतिनिधि नजाने, कारण के ?

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफलमा असन्तुष्टि जनाउँदै बहिष्कार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते उनीहरूलाई संविधान संशोधन विषयक छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो । तर, आज(जेठ १)मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २५ जना जेनजी प्रतिनिधिहरूले उक्त छलफलमा सहभागी नहुने बताइएको हो ।

उनीहरूले सरकारसँग भएका पूर्व सहमति कार्यान्वयनमा नआएको, छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको तथा आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अझै कायम रहेको भन्दै छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।

‘‘आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौं साथीहरूले आज पनि झुट्ठा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सहिद परिवार र घाइतेहरू न्यायको पर्खाइमा छन्,’जारी वक्तव्यमा भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि आमन्त्रण गरिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे पनि प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी नभएको उनीहरूको आरोप छ।