काठमाडौं, जेठ २ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका विषयमा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विकास साझेदार निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कसैलाई खुसी पार्ने र आशय पुरा गर्ने मनसायबाट तर्जुमा हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परा तथा संस्कृतिलाई पूर्णरुपले अन्त्य गरिने बताए। कर्णालीको विकास, समृद्धि र सुशासनमा सहयोग पुग्ने बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रको सुझाव सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति एवं राष्ट्रियसभा सदस्य ललितजङ्ग शाहीले नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिए । नेकपाका कर्णाली प्रदेश संयोजक बिमला केसीले कर्णालीको साझा सवाल पहिचान गरी सुशासन कायम हुने र परिणाम ल्याउने किसिमको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।
दलहरुसंगको छलफलमा डोल्पा, हुम्ला, मुगुका जनताको आधारभूत स्वास्थ्य उपचार जिल्लामै हुने गरी अस्पताललाई बलियो बनाउनुपर्ने, बेरोजागारी समस्या समाधान कसरी गर्ने र कृषि क्षेत्रमा स्थापना भएर अलपत्र परेका कृषि उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयहरुमा पहल गर्नुपर्ने बताए ।
साथै प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति बढाउन, माग नभई आवश्यक, उत्पादन र रोजगार बढाउने बजेट ल्याउने सुझाइएको छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा दलका नेता, प्रमुख सचेतक, राजनैतिक दल, योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रमुख सचिवसहित कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया