काठमाडौँ । मङ्सिरमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको सन्देश दिन खोजेको नेकपा एमालेभित्रको अन्तर्विरोध ६ महिना नबित्दै छताछुल्ल भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सचिवालयमा पेश गरेको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन प्रस्तावले एमालेभित्र ठूलै भुइँचालो ल्याइदिएको छ।
ओलीकै विश्वासपात्र मानिने गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एमालेले उस्तै उस्तै प्रकृतिका विभाग र फाँट नामकै लागि किन राख्नु ? जसमाथि पूरा भरोसा छ,उसैलाई काम दिए भैगो नि। मर्जिङ गर्नु राम्रो। कामकाजी नहुने नामधारी हुने संगठनमा व्यक्तिका नामको चाङ किन चाहियो ?’
बाँस्कोटाको लेखाइले नेकपा एमालेभित्र भइरहेको कार्यविभाजनको शैली र पार्टीको सांगठनिक ढाँचामाथि गम्भीर असन्तुष्टि र तिखो व्यङ्ग्य गरेको देखिन्छ।
एमालेभित्र बढेको असन्तुष्टिले अध्यक्ष ओलीको अकाट्य निर्णय चल्ने एकछत्र विरासतमाथि गम्भीर धक्का लागेको सङ्केत गर्छ।
नवौँ र दशौँ महाधिवेशनसम्म एमालेमा केपी शर्मा ओली जे बोल्थे, त्यो कानुन बन्थ्यो। उनले खल्तीबाट नाम पढेर केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्दा ताली बजाउनेहरु एमालेमा असंख्य थिए । तर, ११ औँ महाधिवेशनपछि ओलीको त्यो जादुमयी कमान्ड कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापा जस्ता स्थापित नेताहरूलाई किनारा लगाएर दामोदर भण्डारीलाई ल्याउँदा होस् वा कर्णालीमा यामलाल कँडेललाई तेहेरो जिम्मेवारी थप्दा, पार्टीभित्र न्यायोचित वितरण नभएको सन्देश तल्लो तहसम्म पुगेको छ। आफ्नै निकटस्थहरूले समेत ओलीको प्रस्तावलाई एकपक्षीय भन्दै चुनौती दिनुले गुण्डुको निर्णायक क्षमतामाथि पार्टीभित्रै संशय पैदा भएको छ।
यो किचलोको भित्री चुरो कार्यविभाजन मात्र होइन, एमालेको आगामी नेतृत्वको लडाइँ हो। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल जस्ता प्रभावशाली नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न ओलीलाई भित्रभित्रै दबाब बढाएका छन्।
आफ्नै सारथिहरूबाट घेरिएपछि ओलीले एमालेभित्र आफ्नो नेतृत्व सुरक्षित गर्न सकिन्छ कि भनेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गराएको आँकलन गरिएको छ। विद्यादेवी भण्डारीनिकट समूहलाई च्यापेर नेता विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल समूहलाई सन्तुलनमा राख्ने ओलीको यो रणनीति सफल नहुने एमालेका युवा नेता तथा कार्यकर्ताको जिकिर छ ।
पार्टीभित्र जेनजी युवा पुस्ताले नेतृत्व खोजिरहेका बेला पुरानै शक्ति सन्तुलनको जोडघटाउमा लाग्नुले एमालेलाई गतिशील होइन, थप गुटबन्दीको दलदलमा फसाउने निश्चित छ।
एमालेको मुख्य शक्ति भनेको यसको चुस्त संगठनात्मक संरचना हो। तर पार्टीमा वरिष्ठता र योगदानलाई लत्याएर गरिने कार्यविभाजनले तलका कार्यकर्तामा चरम निराशा पैदा गर्छ। कोशीमा हिक्मत कार्कीको सिफारिस हुँदाहुँदै शेरधन राईलाई इञ्चार्ज तोकिनुले स्थानीय आवश्यकताभन्दा केन्द्रको आशीर्वाद बलियो हुने पुरानै रोग एमालेमा बल्झिएको छ। यसले आगामी निर्वाचनमा एमालेको जग झनै कमजोर बनाउन सक्छ।
भित्रभित्रै चुलिएको असन्तुष्टिले एमालेलाई थप क्षयीकरणतर्फ लैजानेछ। यदि सचिवालय बैठकमा व्याप्त असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरी ओलीले जबरजस्ती आफ्नै प्रस्ताव लागू गरे भने एमालेभित्र मौन विद्रोह सुरु हुनेछ। त्यसले अन्ततः दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूबीचको अविश्वास बढाउनेछ । र, ओलीपछिको एमालेको नेतृत्व सर्वसम्मत होइन, गम्भीर टकरावपूर्ण हुने निश्चित हुनेछ । जसका कारण एमाले आउने दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य मियो बन्नुभन्दा आफ्नै आन्तरिक घरझगडामै रुमल्लिइरहनेछ । जसरी नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन र संस्थापनइतर भनेर गुटबन्दी चर्किको छ, त्यही हालत एमालेको पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया