उच्च अदालतको आदेशपछि ‘लालीबजार’ विवाद चर्कियो, अभियान्ता रोशनीको प्रश्न-“हामीले न्याय कहाँबाट पाउने?”

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ मा प्रयोग गरिएका आपत्तिजनक शब्दहरूलाई पूर्ण रूपमा नसुनिने (म्युट) बनाएर मात्र प्रदर्शन गर्न आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र अच्युत कुइकेलको संयुक्त इजलासले बुधबार (जेठ १३ गते) उक्त निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको यो फैसलासंगै चलचित्रको प्रदर्शनमा पूर्ण रोक लगाउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएकी सामाजिक अभियान्ता रोशनी नेपालीले भने गहिरो असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

​अभियान्ता रोशनीले चलचित्रको शब्दमा मात्र नभएर कथावस्तुमा नै विभेदकारी रहेको जिकिर गरेकी छन् ।
​ मुख्य असहमति चलचित्रमा प्रयोग भएका केही शब्दहरूमा मात्र नभई, सिंगो फिल्मले बोकेको कथावस्तु र समुदायप्रतिको गलत दृष्टिकोणमा रहेको उनले बताइन् ।

अदालतको फैसलापछि निराशा व्यक्त गर्दै रोशनीले भनिन्-​”हाम्रो आपत्ति चलचित्रभित्र प्रयोग गरिएका केही शब्दहरूमा मात्र होइन, सिंगो कथावस्तुमाथि नै हो। तर अदालतले केवल शब्द हटाएर प्रदर्शन गर्न दिने आदेश गर्‍यो। अब हामीले न्याय कहाँबाट पाउने?”

​उनले वादी समुदायकै प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेकी सीता वादी समेत यस संवेदनशील विषयमा मौन बसेकोमा आफू झनै दुखी र चिन्तित बनेको दुखेसो पोखिन्। राज्यका जिम्मेवार निकाय र आफ्नै समुदायका प्रतिनिधिबाट समेत साथ नपाउँदा वादी समुदायको आत्मसम्मानको लडाइँ ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ।

यसैबीच, भर्खरै मात्र `स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपाल´ घोषणा गरेर देश दौडाहामा निस्किएका वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले पनि वादी समुदायको यो आन्दोलन र मुद्दामा आफ्नो पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनले कला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा कुनै पनि उत्पीडित समुदायको मानमर्दन गर्न नपाइने धारणा राखे।
​

वादी समुदायको न्यायको निम्ति दृढता व्यक्त गर्दै पत्रकार धमलाले भने: ​”वादी समुदायले देशको परिवर्तन र सामाजिक न्यायका लागि लामो संघर्ष गरेको छ। चलचित्र वा कुनै पनि माध्यमबाट यो समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। वादी समुदायको न्याय र अधिकारको निम्ति म र मेरो अभियान सधैँ अग्रपंक्तिमा उभिनेछ।”

रोशनीले ​वादी समुदायको आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्‍याएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) र निर्माण पक्ष पड्कोण आर्ट्ससहितलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन्।