जलवायु परिवर्तन अब केवल प्राज्ञिक बहस वा भविष्यको खतरा मात्र रहेन, यो नेपाली जनजीवनको कठोर र वर्तमान यथार्थ बनिसकेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले सामना गरिरहेको चरम मौसमी उतारचढाव यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा हरेक वर्षको गर्मीयाममा चल्ने तातो हावा अर्थात् ‘लू’ले जनस्वास्थ्य, कृषि र दैनिक आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर संकट पैदा गरिरहेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा, हालै राजधानीमा आयोजित ‘हिट एक्शन डे’ को अवसरमा सरोकारवालाहरूले उठाएका सवालहरूले नेपालको विपद् व्यवस्थापन रणनीतिमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकतालाई औँल्याएका छन्। बढ्दो तापक्रम र ‘लू’को जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘हिट एक्शन प्लान’ को सुदृढ कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य चुनौती र आवश्यकता दुवै हो।
ऐतिहासिक रेकर्ड भत्काउँदै तापक्रम
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकले नेपालमा तापक्रम वृद्धिको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। विभागका अनुसार सन् २००० यता नेपालका ४० भन्दा बढी मौसम मापन केन्द्रहरूमा तापक्रमका पुराना रेकर्डहरू तोडिएर नयाँ रेकर्ड कायम भएका छन्। अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भने पछिल्ला पाँच वर्षमा यो अवस्था झनै गम्भीर बनेर गएको छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो वायुमण्डल द्रुत गतिमा तातिरहेको छ र गर्मीको विभीषिका प्रत्येक वर्ष थप आक्रामक बन्दै गइरहेको छ। तराईका जिल्लाहरूमा ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम हप्तौँसम्म कायम रहनु अब सामान्य जस्तै हुन थालेको छ, जसले मानवीय अस्तित्व र स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
तराईको संकट र समुदायस्तरका प्रयास
नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बसोबास गर्ने तराई क्षेत्र ‘लू’को सबैभन्दा उच्च जोखिममा छ। भूगोलको बनोट र बढ्दो शहरीकरणका कारण तराईका जिल्लाहरू ‘हिट ल्यान्ड’ मा परिणत हुँदैछन्। यसै जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अमेरिकी रेडक्रसको रणनीतिक सहयोगमा बाँके र रुपन्देही जिल्लामा लूबाट जोगिने उपायबारे सचेतना तथा तयारी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यी दुई जिल्लामा सञ्चालित ‘हिट एक्शन’ कार्यक्रमले समुदायस्तरमा चेतना जगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए तापनि जोखिममा रहेका तराईका अन्य दर्जनौँ जिल्लाहरूमा यसको विस्तार तत्काल गरिनुपर्छ। यसका लागि गैरसरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा सरकारको रणनीतिक र वित्तीय सहयोग अपरिहार्य देखिएको छ।
बदलिँदो जलवायुको ढाँचालाई सम्बोधन गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आफ्नो परम्परागत तापक्रम मूल्याङ्कन प्रणालीमा परिमार्जन सुरु गरेको छ। अब देशभरिका लागि एउटै मापदण्ड राख्नुको सट्टा स्थानअनुसार फरक–फरक मापदण्ड विकास गर्न ‘पर्सेन्टाइल’ आधारित प्रणाली अवलम्बन गरिँदैछ। यस प्रणालीले कुनै निश्चित क्षेत्रको ऐतिहासिक मौसम डेटाको आधारमा त्यहाँका लागि कति तापक्रम असामान्य हो भन्ने कुराको सटीक विश्लेषण गर्दछ। उदाहरणका लागि, पहाडी क्षेत्रमा ३२ डिग्री तापक्रमले उत्पन्न गर्ने जोखिम र तराईमा सोही तापक्रमले पार्ने प्रभाव फरक हुन्छ। यसका साथै, विभागले मौसमको सामान्य अनुमान मात्र नगरी त्यसले जनस्वास्थ्य र कृषिमा पार्न सक्ने असरलाई समेत समेटेर ‘प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान’ जारी गर्न थालेको छ, जुन पूर्वतयारीका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ।
प्रविधिको प्रयोग र स्थानीय तथ्यांकको अपरिहार्यता
‘लू’को असर केवल तापक्रममा मात्र भर पर्दैन, यसमा हावाको आर्द्रताको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। उच्च तापक्रमसँगै उच्च आर्द्रता हुँदा शरीरले पसिना फाल्न सक्दैन, जसले गर्दा ‘हीट स्ट्रोक’ को सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। त्यसैले, स्थानीय स्तरमा तापक्रम र आर्द्रताको सूक्ष्म तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रविधिको विकास अपरिहार्य छ। आजको युगमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङ जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर विगत र वर्तमानको डेटा विश्लेषण गरी भविष्यको सटीक हिट वेभ आँकलन गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्दछ।
सरकारी मार्गचित्र र सहकार्यको बाटो
सकारात्मक पक्ष के छ भने सरकारले यो संकटलाई ढिलै भए पनि औपचारिक रूपमा स्विकारेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार देशका सबै नागरिकसम्म पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ मार्गचित्र स्वीकृत भइसकेको छ। यस राष्ट्रिय मार्गचित्रमा ‘लू’को जोखिमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। तथापि नीति र मार्गचित्र कागजमा मात्र उत्कृष्ट भएर पुग्दैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गृहमन्त्रालयले स्वीकार गरेझैँ यति ठूलो र भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि स्थानीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरू, रेडक्रस र निजी क्षेत्रबिच बलियो र व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक छ।
बढ्दो तापलहरले केवल मानिसलाई गर्मी मात्र गराएको छैन, यसले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि दबाब बढाएको छ, कृषि उत्पादन घटाएको छ र श्रम उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएको छ। तसर्थ, अब ‘लू’लाई मौसमी चक्रको एउटा सामान्य हिस्सा मात्र मानेर उपेक्षा गर्ने छुट हामीलाई छैन। सरकारले स्वीकृत गरेको ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ मार्गचित्रलाई स्थानीय तहसम्म द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, समुदायस्तरको सचेतना र सरोकारवाला निकायहरूबीचको एकीकृत समन्वयले मात्र हामीले हाम्रा नागरिकलाई आगो ओकल्ने तातो हावाबाट जोगाउन सक्छौँ। समयमै चालिने रणनीतिक कदम नै भोलिको ठूलो मानवीय क्षति रोक्ने अचुक ओषधि हो।
प्रतिक्रिया