काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको आयाम परम्परागत भूगोल र राजनीतिक कोठाचोटाबाट माथि उठेर अब डिजिटल र वित्तीय कनेक्टिभिटीको युगमा प्रवेश गरेको छ। भारतीय समकक्षी डा. एस. जयशङ्करको निमन्त्रणामा गत शुक्रबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आफ्नो दुईदिने औपचारिक भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किँदैछन्।
शनिबार नयाँ दिल्लीमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता र त्यसपछि भएका समझदारीहरूले दुई देशबीचको आर्थिक र प्राविधिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइ दिएको त देखिन्छ, तर नेपाल–भारत सम्बन्धका पुराना र पेचिला राजनीतिक-भौगोलिक एजेन्डाहरू भने यसपटक पनि हस्तान्तरण र डिजिटल उद्घाटनको तामझामभित्रै ओझेलमा परेका छन्।
१. वित्तीय र कानुनी क्षेत्रमा नयाँ ब्रेकथ्रु
यो भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो र तत्काल महसुस हुने उपलब्धि भनेको डिजिटल बैंकिङ र सीमापार भुक्तानी प्रणालीमा भएको सम्झौता हो।
क. युपिआई र एनपीआई आबद्धता
मन्त्रीद्वय खनाल र जयशङ्करले संयुक्तरूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’बीच ‘पियर–टु–पियर’ आबद्धताको शुभारम्भ गरे।
यसको प्रभाव– भारतमा कार्यरत लाखौँ नेपाली कामदार, विद्यार्थी र पर्यटकले अब सिधै आफ्नो मोबाइल एपबाट नेपालमा रहेका परिवारलाई व्यक्तिगत विप्रेषण सहजै र सुरक्षित रूपमा पठाउन सक्नेछन्। यसले हुन्डीको अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
ख. पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता
लामो समयदेखि थाँती रहेको नेपाल–भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको घोषणा दुवै पक्षले गरेका छन्।
यसको प्रभाव– यसले सीमापार हुने संगठित अपराध, वित्तीय ठगी र आतंकवादी गतिविधिमाथिको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा बलियो संस्थागत कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ।
२. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण– ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सम्पदा हस्तान्तरण
द्विपक्षीय वार्तापश्चात् भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले नेपाललाई सन् २०१५ को ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न भएका भौतिक संरचनाहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरे, जसमा ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था र १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजनाहरू रहेका छन्। नेपालको संकटका बेला भारतले पुर्याएको यो सहयोगको ढिलै भए पनि औपचारिक हस्तान्तरण हुनुले जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ।
३. सुरक्षा र राजनीतिक भेटघाटको सन्देश
नयाँ दिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले केवल विदेश मन्त्रालयमा मात्र आफ्नो भेटघाट सीमित राखेनन्। उनले भारतका शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे।
डोभलसँगको भेटले दुई देशबीचको सुरक्षा चासो, विशेषगरी खुला सीमानाका कारण हुन सक्ने सुरक्षा थ्रेट र क्षेत्रीय स्थिरताका विषयमा गम्भीर मन्थन भएको संकेत गर्छ। यस्तै, चौथाईवालेसँगको भेटले राजनीतिक दलस्तरको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको देखिन्छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको दुईदिने दिल्ली दौडाहालाई सर्सर्ती हेर्दा स्टार्टअप, डिजिटल फाइनान्स र नवप्रवर्तनका एजेन्डामा निकै सफल र आधुनिक देखिन्छ। तर, कूटनीतिक गहिराइमा पसेर हेर्ने हो भने नेपालका रैथाने र पेचिला मुद्दाहरूमा यसपटक पनि ठोस प्रगति हुन सकेन।
ईपीजी प्रतिवेदन थन्किनु, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले वर्षौँदेखि देखाएको अनिच्छाबारे यस भ्रमणमा कुनै ठोस संवाद हुन सकेन।
सीमा विवाद र नेपालले भैरहवा तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि माग गरिरहेको नयाँ हवाई प्रवेश मार्गको विषय यसपटक पनि ‘विषय समीक्षा’को नियमित सूचीमै सीमित रह्यो। त्यस्तै, नेपालको भारतसँग चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयमा कुनै ठोस सहमति बन्न सकेन।
नयाँ दिल्लीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘डिजिटल कूटनीति’को नयाँ जलप लगाएर प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले डिजिटल पेमेन्ट र कानुनी सहायतामा जे–जति उपलब्धि हासिल गरे, त्यो स्वागतयोग्य छ। तर, जबसम्म नेपालले सीमा सुरक्षा र ईपीजी जस्ता ऐतिहासिक भारीहरूलाई कूटनीतिक टेबलमा दह्रोसँग राखेर निकास निकाल्न सक्दैन, तबसम्म यस्ता भ्रमणहरू केवल ‘पूर्वाधार हस्तान्तरण’ र ‘डिजिटल उद्घाटन’को उत्सवमा मात्र सीमित रहिरहनेछन्।
प्रतिक्रिया