काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अचानक भएको गिरफ्तारीको घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ। बाह्य रूपमा शान्ति सुरक्षा वा कुनै तात्कालिक घटनाक्रम देखिए पनि यसको भित्री कथा भने अर्कै मोडमा जेलिएको स्रोतहरूको दाबी छ।
सरकारले जबराको राजनीतिक चलखेलको सुइँको पाएपछि नै उनलाई नियन्त्रणमा लिने कदम चालेको बताइएको छ।
अदालतबाट बाहिरिएपछि चुपचाप बसेको देखिए पनि चोलेन्द्रशमशेरले भित्रभित्रै ठूलो राजनीतिक कार्ड खेलिरहेका थिए। उच्च स्रोतका अनुसार उनी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गरेर देशको प्रधानमन्त्री बन्ने दीर्घकालीन योजनामा थिए।
देशको समग्र विकास र समृद्धिको एजेन्डा आफूले मात्र अघि बढाउन सक्ने विश्वासका साथ उनी रणनीतिक तयारीमा जुटेका थिए। जबराको राजनीतिक चलखेललाई पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको समेत समर्थन रहेको स्रोतको दाबी छ ।
आफ्नो यो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि उनी जुनसुकै राजनीतिक शक्तिसँग सम्झौता गर्न तयार देखिएका छन्। पछिल्लो समय उनी बहुसंख्यक जनताको भावना र दक्षिणपन्थी राजनीतिलाई आकर्षित गर्न ‘राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र’को एजेन्डा समेत बोक्न तयार भएको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पदबाट हटाउने र उनको राजनीतिक भविष्यमा धक्का पुर्याउने खेलको भित्री तानाबाना बुन्ने काममा पनि जबराको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।
न्यायपालिकामा जबराको प्रभाव अझै कायम रहेको तथ्य सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयन प्रक्रियासँग जोडिएको छ। वरिष्ठताको साविक क्रम मिचेर डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिनु सामान्य संयोग मात्र थिएन। स्रोतको दाबीअनुसार यो निर्णयको पछाडि जबराकै प्रत्यक्ष राय र मार्गदर्शन थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको सहमतिमा डा. शर्मालाई अघि सारिएको र यसमा चोलेन्द्रले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ।
न्यायालयदेखि कार्यपालिकासम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै देशको शीर्ष नेतृत्वमा पुग्ने जबराको यो गुप्त कदमबारे राज्यका निकायहरूले सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेका थिए। यही चलखेल सतहमा आएपछि सरकारले आकस्मिक कदम चाल्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको स्रोतको दाबी छ।
प्रतिक्रिया