काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीउ दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रमा गरेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शाहीले बजेटमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी भएका कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले गाउँका वास्तविक किसानसँग यत्रो पुँजी नहुने बताए ।
नीति निर्माण गर्नेहरूले किताब र तथ्याङ्क पढे पनि नेपाली समाज र माटोको यथार्थ नबुझेको उनको भनाइ छ । उनले बजेटले सीमित सुकिला–मुकिला र व्यापारीलाई मात्र पोस्न खोजेको आरोप समेत लगाए।
‘नेपालका गाउँघरमा २ करोड रुपैयाँ पुँजी जुटाउन सक्ने किसान कति जना छन् ? जो बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतबारीमा पसिना बगाउँछन्, उनीहरू यो योजनाबाट बाहिर पारिएका छन्,’ उनले भने– ‘यो कार्यक्रम सीमित पहुँच भएका ठुला लगानीकर्तामुखी देखिन्छ। २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वास्तविक किसानलाई होइन, सुकिला–मुकिला र करोडपतिलाई वितरण गर्ने तयारी हो।’
प्रतिक्रिया