काठमाडौ । १३ चैत २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भयो । सरकार गठनसंगै एक सय बुँदे शासकीय सुधारको बुँदा मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा शासकीय सुधार, सुशासनदेखि सेवाप्रवाह जस्ता कुराहरुमा सरकारले विशेष जोड दिइएको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकार गठनसँगै विभिन्न भ्रस्टाचारका फाइलहरु खुल्न थाल्यो । सरकारी पदको दुरुपयोग गर्नेदेखी निजि व्यवसाय गरेर करछली गर्ने ,कानुनले बन्देज लगाएका गतिविधिमा संलग्न हुने तथा राज्यको सम्पत्ति र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्नहरु धमाधम पक्राउ परे ।
यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो(सीआइबी) ले स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा शंकास्पद भुमिका रहेको भन्दै केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरे । तर, उक्त घोटालामा संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई सरकारले हालसम्म कुनै अनुसन्धान नगरेको पाइएको छ ।
स्मार्ट सेल घोटालामा कसरी जोडिए भुपेन्द्र भण्डारी ?
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीबापतको करिब ३० अरब रुपैयाँ राजस्व नतिरेपछि २०८० वैशाखमा प्राधिकरणले यसको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो। दूरसञ्चार नियमावली अनुसार लाइसेन्स खारेज भएपछि स्मार्ट सेलको सम्पूर्ण पूर्वाधार, टावर र नेटवर्क प्रणाली सरकारी (प्राधिकरणको) नियन्त्रणमा आएको थियो। तर, सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको उक्त सम्पत्तिलाई तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीकै भित्री संग्लनतामा लिलामी गरेको आरोप लागेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा रहेका भण्डारीले सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री भइसक्दा पनि कुनै ठोस कानुनी कदम नचालेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीको मौन समर्थनकै कारण स्मार्ट सेलको अर्बौँको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचिएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग गरेको आरोप
भूपेन्द्र भण्डारीलाई फागुन ६, २०८० को मन्त्रीपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला उनी तत्कालीन सँचारमन्त्री रेखा शर्माको सूचना प्रविधि सल्लाहकार थिए । उनले त्यतिबेला प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष बन्न नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको समेत चर्चा छ ।
प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा के-के गरे ?
भुपेन्द्र भण्डारी प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि उनले आफू पदमा रहिरहन सरकारलाई झुटो प्रगति विवरण पेश गरेको पाइएको छ । उनले जेनजी आन्दोलनअघि सामाजिक संजाललाई प्रतिबन्ध लगाउन तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सुझाव समेत दिएका थिए । उनले आफू पदमा रँहदा स्याटेलाइट योजनालाई अगाडि बढाउन नचाहेको प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकृतले बताए । दुर्गम क्षेत्रलाई इन्टरनेटमा जोड्न असफल भएका भण्डारीले 5G परीक्षण तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाइएको उनको भनाइछ । भण्डारी पदमा रहँदा आवश्यक तयारी र नीतिगत निर्णयहरू नगर्दा 5G विस्तार हुन नसकेको ती अधिकृतले बताए
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण योजनाको रूपमा रहेका `माइक्रोवेभ ब्याकबोन नेटवर्क´ जस्ता परियोजनाहरूलाई समेत भण्डारी ले कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ ।
भण्डारी विभिन्न काण्डमा मुछिएका र विवादित देखिएका छन् । तर, उनै भण्डारीलाई वर्तमान सरकारले कुनै पनि छानबिनको दायरामा नल्याउनुले संशय पैदा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया