भागेका होइनौँ, उपचारमा छौँ: देउवा दम्पती

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धानमा राज्यका निकायहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफूहरूविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक वातावरण बनाउन खोजिएको संकेत गर्दै उनीहरूले तत्काल पक्राउ पूर्जी जारी नगर्न सम्बन्धित निकायहरू समक्ष आग्रहसमेत गरेका छन्।

देउवा दम्पतीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतलाई संयुक्तरूपमा एक पत्र पठाउँदै आफूहरू हाल उपचारको सिलसिलामा विदेशमा रहेको र दुई महिनाभित्रै नेपाल फर्कने जानकारी गराएका हुन् ।

विगतका राजनीतिक उतारचढाव र पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका बीच देउवा दम्पतीले नियोजित रूपमा आफूहरूविरुद्ध भागेको वा अनुसन्धानमा असहयोग गरेको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको गुनासो गरेका छन्। अदालत र विभागलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ: “हामी अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको वा उपस्थित हुन नचाहेको भन्ने गलत धारणा निर्माण गरी पक्राउ पूर्जी जारी गरिएमा नेपाल फर्कन झन् जटिल र कठिन अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। हामी कानुनी प्रक्रिया र विधिको शासनको सम्मान गर्छौँ।”

नेपाल फर्किएलगत्तै विभागसमक्ष उपस्थित भएर सम्पत्तिको आवश्यक सबै विवरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। लामो समय सार्वजनिक जीवनमा रहेकाले कानुनको पालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उनीहरूको तर्क छ।

देउवा दम्पतीले आफूहरूले कानुनबमोजिम नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएको दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सक्रियतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने मुख्य क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भएको भन्दै विभागले क्षेत्राधिकार मिचेर अघि बढेको संकेत उनीहरूले गरेका छन्।

पत्रमा ‘जेनजी आन्दोलन’पछिको राजनीतिक संक्रमण, बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको आक्रमण र त्यसपछिको अनुसन्धानको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ। निवासबाट नगद तथा बहुमूल्य सामग्री नष्ट भएको भनी गरिएका दाबीहरू विभागीय अनुसन्धानबाटै पुष्टि नभएको जिकिर गर्दै देउवा दम्पतीले यस्तो पृष्ठभूमिमा आफूहरूलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै ठोस आधार नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको क्षेत्राधिकार परिमार्जन भई विशेष अदालतमा सरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त पक्राउ पूर्जी कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।

सर्वोच्चले तत्कालीन पक्राउ आदेशको प्रक्रियागत त्रुटिमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र पक्राउ गर्न सकिने’ नजिर स्थापित गरिदिएको थियो। यद्यपि, अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ठानेमा विशेष अदालतमार्फत पुनः पक्राउ अनुमति लिन सक्ने कानुनी बाटो भने अझै खुल्लै छ।

यही कानुनी दबाबका बीच देउवा दम्पतीले आफूहरू ‘फरार’ नभई ‘उपचाररत’ रहेको र दुई महिनाभित्रै नेपाल फर्केर अनुसन्धानको सामना गर्ने राजनीतिक एवं कानुनी कार्ड अघि सारेका हुन्। यो पत्रसँगै अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतले चाल्ने आगामी कदमलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।