औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी डन्डाले लगानी पलायनको खतरा

काठमाडौँ । शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरूमाथि सरकारले प्रशासनिक बल प्रयोग गर्ने तयारी गरेपछि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको दूरी चुलिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्न तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको यसअघि उल्लेख गरेका थिए । तर, सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगीहरूमाथि धरपकड गर्ने र विद्युत लाइन काट्ने रणनीति अघि सारेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ ।
विवादको केन्द्रमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा भाडा वृद्धि र त्यसको बक्यौता रकम रहेको छ । लिमिटेडले हालै १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ७ सय उद्योगहरूलाई ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो ।
तोकिएको अवधिभित्र रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै उद्योगको लाइन काट्ने र प्रशासनिक बल प्रयोग गर्ने तयारी गरेपछि महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
भाडा वृद्धिको विवाद कानुनी रूपमा निरूपण भइसकेको छैन । महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले फैसला गरिसकेका छन् ।
सो फैसला उपर चित्त नबुझाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार अदालतहरूमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
विज्ञप्तिमा महासंघले वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । उद्योगहरूलाई निर्वाध सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने निकाय नै उद्योग बन्द गराउने खेलमा लागेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

सङ्कटपूर्ण घडीमा उद्योगको बिजुली काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसङ्गत नहुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ । सरकारको यस्तो अपरिपक्व र दण्डनात्मक कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्कने र वैदेशिक लगानीसमेत पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुने जोखिम बढेर गएको छ ।

एकातिर सरकार लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र औद्योगिक वातावरण सुधार्ने गफ गरिरहेको छ, अर्कोतिर स्वदेशकै स्थापित उद्योगहरूमाथि प्रशासनिक डन्डा बर्साएर उद्यमशीलताको घाँटी निमोठ्ने प्रयास भइरहेको छ । न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगाई राज्यले देखाएको यो हतारो र बलमिच्याइँले औद्योगिक क्षेत्रलाई सुधार होइन, थप धाराशायी बनाउने निश्चित छ ।