प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी

काठमाडौँ । नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो युजेन भोल्जमाथि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयबाट दुर्व्यवहार भएको घटनाले कूटनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । विद्युतीय राहदानी ठेक्काको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले जर्मन राजदूत भोल्जलाई अपमानजनक व्यवहार र अशोभनीय बोलीवचन गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको हो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका जर्मन राजदूत भोल्जसँग प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले जर्मन कम्पनीले पाएको ई–पासपोर्ट ठेक्काको विषयलाई लिएर अशिष्ट व्यवहार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको अपमान र राहदानी ठेक्कामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै राजदूत भोल्जले जर्मनी सरकारलाई यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार जर्मन विदेश मन्त्रालयले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सुरुवाती चरणमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग छलफल गरी आफ्नो कडा अडान राख्न राजदूत भोल्जलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैबीच, मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई देशको कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयभित्रै बोलाएर दुर्व्यवहार गरिनु अक्षम्य अपराध भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन् ।

‘सुरक्षा र कूटनीतिक शिष्टाचारको गम्भीर उल्लंघन कतिसम्म घातक हुन सक्छ भने, यसले जर्मनी जस्तो भरपर्दो साझेदारलाई नेपालमा आफ्नो राजदूतावास नै बन्द गर्ने स्थितिमा पुऱ्याउन सक्छ,’ एक परराष्ट्रविद्ले भने, ‘यसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई सामान्य कूटनीतिक मर्यादाको न्यूनतम ज्ञानसमेत नरहेको प्रस्ट पार्छ ।’

नेपालमा वैदेशिक सहायता, ऋण तथा अनुदानमार्फत विकास निर्माणका कैयौँ परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका बेला यस्तो अपरिपक्व व्यवहार प्रत्युत्पादक हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

राजदूतलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हर्कत गर्ने सहयोगीहरूलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई परराष्ट्र क्षेत्रका जानकारहरूले सुझाव दिएका छन् ।

‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बालेनलाई बेनिफिट अफ डाउट (शंकाको सुविधा) दिन सकिएला, तर यदि उनले ती दोषी सहयोगीहरूमाथि तत्काल कडा कारबाही गरेनन् भने यो घटनामा प्रधानमन्त्री स्वयंको पनि संलग्नता वा मौन स्वीकृति रहेको मान्न सकिन्छ,’ विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

यस घटनाको चाँडोभन्दा चाँडो कूटनीतिक निराकरण नगरिए नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता रोकिन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समुदायमा नेपालबारे निकै नकारात्मक सन्देश जाने खतरा छ । विज्ञहरूले थपेका छन्, ‘संसद्‍मा दुई तिहाइको बहुमत हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र मर्यादामाथि मनपरी गर्ने लाइसेन्स पाउनु होइन ।’