सुकुम्बासीलाई २५ हजार दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट पनि हटाइँदै

काठमाडौँ । उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीहरू भत्काइएको दुई महिना नबित्दै सरकारले अर्को कठोर कदम चालेको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासीहरूलाई पाँच दिनभित्र भवन खाली गर्न भन्दै अल्टिमेटम टाँसेको छ । उक्त सूचनाले विगत दुई महिनादेखि त्रिपाल र अस्थायी छानोमुनि ओत लिएका ६८ परिवारका २०३ जना नागरिकलाई फेरि सडकमा फ्याँकिने डरले त्रसित बनाएको छ ।
राज्यले उनीहरूलाई तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टरमा त राख्यो, तर स्थायी व्यवस्थापनको ठोस खाका नल्याईकन अहिले २५ हजार रुपैयाँको स्व–व्यवस्थापन खर्च दिएर लखेट्न थालेको छ ।
बागमती सभ्यताका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार सुकुम्बासीहरूलाई हटाउनुअघि उनीहरूको खातामा स्व–व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ हालिदिने रणनीति बनाइएको छ । राहत प्राप्त गर्न खाता नम्बरसहितको निवेदन पेश गर्न समितिले भनिसकेको छ ।
समितिले पाँच दिनभित्र सेन्टर खाली गर्नका लागि तत्काल राहत २५ हजार रुपैयाँ दिने र भाडा अनुदान– भविष्यमा वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणित भएमा मात्र प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ दिने जनाइएको छ ।
समितिका अनुसार रकम लिएर सुकुम्बासीहरू आफैँ कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्नेछ । तर, काठमाडौँ जस्तो महँगो शहरमा पाँच दिनको छोटो अवधिमा कोठा भेटाउनु र २५ हजार रुपैयाँले महिनौँसम्म परिवार पाल्नु कति व्यावहारिक छ ? यसले राज्यको अपरिपक्व कार्यशैलीलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
गत वैशाख १२, १३, १८, १९ र २० गते काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनाराका बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको थियो । बागमती सभ्यताको सौन्दर्यीकरणका नाममा वर्षौँदेखि बसेका बस्तीहरू त भत्काइए, तर त्यसको मानवीय मूल्य कति पर्यो भन्ने कुरा बिर्सिइयो । लत्ताकपडा र बालबच्चा च्यापेर कीर्तिपुर पुगेका सुकुम्बासीहरूका लागि यो होल्डिङ सेन्टर एउटा अस्थायी ओत त बन्यो, तर सरकारले अहिले आएर यसलाई पनि बोझका रूपमा हेर्न थालेको छ ।
सूचना अधिकारी बानियाँका अनुसार आगामी दिनमा वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणित भएमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने भनिएको छ । प्रश्न उठ्छ- पहिचान कहिले हुने ? नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दर्जनौँ आयोग बने तर दशकौँसम्म पनि वास्तविक र नक्कली छुट्याउने विश्वसनीय संयन्त्र बन्न सकेन । विस्थापित भइसकेका नागरिकलाई पहिले सडकमा पुर्‍याउने र त्यसपछि मात्र प्रमाणित गर्ने सरकारी अडान न्यायसंगत देखिँदैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा ६८ परिवार जसमा वृद्धवृद्धा र बालबच्चा छन्,ले पाँच दिनभित्र नयाँ आश्रयस्थल खोज्नु असम्भवप्रायः छ । फेरि, २५ हजार रुपैयाँले कोठाको अग्रिम भुक्तानी कम्तीमा दुई महिनाको भाडा र तत्कालको खाद्यान्न धान्न सक्दैन । यो भनेको राज्यले आफ्नो टाउकोको बोझ पन्छाउन नागरिकको थाप्लोमा अल्पकालीन राहतको ललीपप थमाए जस्तै हो ।
समितिले भनेको छ- हट्न नमानेकाहरूको हकमा सरकारले अन्त व्यवस्थापन गर्ने कि के गर्ने भनेर छलफल हुँदैछ । यसको अर्थ सरकारसँग अझै पनि कुनै दीर्घकालीन योजना छैन । बिना योजना र बिना विकल्प नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरबाट निकाल्नुले उनीहरू फेरि अर्को नदी किनारमा गएर प्लास्टिकको पाल टाँस्न बाध्य हुनेछन्, जसले समस्या समाधान होइन, चक्रीय रूपमा समस्या बल्झाउने मात्र काम गर्छ ।
नदी किनार खाली गर्नु र बागमती सभ्यताको संरक्षण गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर, नागरिकको गाँस, बास र कपासको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु राज्यको त्योभन्दा ठूलो दायित्व हो । होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुम्बासीहरूलाई बलपूर्वक वा शर्तसहित निकाल्नुअघि उनीहरूको स्थायी पुनर्बासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । पाँच दिनको हतारो र २५ हजारको थैलीले काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या हल हुँदैन, बरु यसले राज्य र नागरिकबीचको खाडललाई झन् गहिरो बनाउनेछ ।