संविधान संशोधनको गृहकार्य: के परिमार्जन होला संघीयताको मोडेल ?

काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिनभित्र संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक बहसपत्र तयार पार्ने भएको छ । राजनीतिक स्थायित्व र संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका जटिलता हल गर्न भन्दै सरकारले यो गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहका अनुसार सरकार गठनको सय दिने कार्ययोजनाभित्रै संविधान संशोधनको मस्यौदा वा बहसपत्र तयार भइसक्नेछ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो आन्तरिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खारेज गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । रास्वपाको यस प्रस्तावलाई सरकारले कसरी लिन्छ र आगामी बहसपत्रमा यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

यस विषयमा स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साहले बहसपत्र तयार पार्दा सबै राजनीतिक दलका फरक–फरक मत र दृष्टिकोणलाई समेटिने बताए । तर, रास्वपाको प्रतिवेदनलाई नै लिएर सरकार अहिल्यै कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ ।

संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको मोडेलबारे प्रमुख दलहरूबीच मतभिन्नता रहँदै आएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको बहसपत्रले ती मतभिन्नताहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिको खाका कोर्ने प्रयास गर्ने जनाइएको छ ।