काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ट्राफिक नियमको नाममा नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने अभ्यास अन्त्य गर्दै राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा कारबाही र जरिवानाको प्रस्ताव गरिरहँदा शाहीले त्यसको बदलामा राज्यले पनि आफ्ना कमजोरीका लागि नागरिकलाई क्षतिपूर्ति र जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन ल्याउन माग गरेका हुन् ।
उनले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन २४ घण्टाभित्र बाटोको खाल्डो पुरिएन भने राज्यले नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती नचल्ने अवस्थामा रहेमा राज्यले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग रुखो र अभद्र व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने, रातको समयमा सडक बत्ती नबलेमा सम्बन्धित निकायले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र ट्रायल पास भएको ७ दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगराए राज्यले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।



प्रतिक्रिया