प्रदेशको पुनर्संरचना र गैरदलीय राष्ट्रिय सभा: रास्वपाको महाधिवेशनले रोजेको नयाँ बाटो

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिको क्षितिजमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको छ । रास्वपाको हालै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गर्दै संविधान संशोधनको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ ।
विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र खर्चिलो खस्कँदो प्रणालीको विकल्प खोज्दै रास्वपाले शासकीय सुधारका लागि संविधानमा चारवटा मुख्य क्षेत्रमा संशोधन हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
रास्वपाले मुलुकको शासकीय स्थिरताका लागि स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बारम्बार फेरिने सरकार र अस्थिर राजनीतिक समीकरणले देशको विकास अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकाल्दै रास्वपाले कार्यकारी प्रमुख सिधै जनताबाट चुनिएर आउनुपर्ने एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको हो ।

२. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो र विकृत बन्दै गएको रास्वपाको ठहर छ । यसको विकल्पमा पार्टीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको छ । यो प्रणालीले एकातिर चुनावमा हुने अर्बौँको फजुल खर्च र भ्रष्टाचारलाई रोक्नेछ भने अर्कोतिर राज्यका हरेक तह र अंगमा देशका सबै समुदायको समान र न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको दाबी छ ।

३. गैरदलीय राष्ट्रिय सभा र उपराष्ट्रपतिको नयाँ भूमिका
संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) लाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइन नहुने प्रस्ताव रास्वपाको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय विशेषज्ञहरूको सभा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, भूमिकाविहीन जस्तै देखिने गरेको उपराष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएर संस्थाको गरिमा र राज्यको स्रोत दुवैको सदुपयोग गर्ने नवीन प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

४. प्रादेशिक संरचनाको पुनर्संरचना
संघीयता कार्यान्वयनको आर्थिक भार र प्रभावकारितामाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपाले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको विद्यमान संरचनामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ । प्रादेशिक संरचनालाई चुस्त, कम खर्चिलो र बढी जनउत्तरदायी बनाउनका लागि यसको पुनरावलोकन अनिवार्य रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

रास्वपाले यी एजेन्डाहरू बहसका लागि मात्र नभएर पार्टीको मुख्य राजनीतिक गन्तव्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।