काठमाडौँ, १५ असार । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरले बढाएको सुक्खा तथा खडेरीको असर प्रत्यक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । नेपालजस्तो धानखेतीमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासरत मुलुकलाई जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुन अवधिमा औसतभन्दा कम वर्षा हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिरहँदा यस वर्ष पनि धान रोपाइँलाई असर गर्नसक्ने भन्दै कृषकहरू चिन्तित देखिन्छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ लालकुमार श्रेष्ठले मनसुनको समयमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण हुँदा बर्खे धानमा असर गर्नसक्ने भन्दै चिन्ता जनाए । “नेपालमा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुन नसक्दा आकासेपानीकै भरमा रोपाइँ हुने गरेको छ, वर्षा कम हुँदा वा ढिला हुदाँ धान रोपाइँमा असर गर्नसक्ने र उत्पादनमा ह्रास आउन सक्छ”, उनले भने ।
बदलिँदो जलवायु र सम्भावित वर्षा न्यूनताका कारण कृषि उत्पादनमा पर्नसक्ने असर न्यूनीकरण गर्न मौसम अनुकूल खेती प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य सङ्कटसँगै निम्तिएको एल–निनोको प्रभाव पनि सक्रिय हुँदै गएकाले यस वर्षको मनसुन अवधिमा वर्षा कम हुने बताए ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभागले धानमा आत्मनिर्भर बन्न जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिमा जोड दिएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरका कारण खडेरी बढ्न थालेको र कृषि उत्पादनमा हस आउनसक्ने भन्दै कृषि उत्पादकत्व बृद्धिका लागि जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि अपनाउन मन्त्रालयले योजना पनि अगाडि बढाएको छ ।
देशभर मनसुन सक्रिय भए पनि अपेक्षाअनुसार वर्षा हुन नसक्दा कूल वर्षा औसतभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कअनुसार जुन १ देखि २५ सम्म देशभर औसत १४९ मिमि वर्षा मापन भएको छ, जुन यस अवधिको औसत वर्षा (२१४ मिमि) को ६९.६ प्रतिशत हो ।
दैनिक औसतको ९० प्रतिशतभन्दा कम वर्षा मापन भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विभागले यस मनसुन अवधिमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने र तापक्रम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेश प्रदेशका पूर्वी भू–भाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सन्जेलले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गरी दिगो उत्पादन प्रणाली प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी रहेको बताए । “विभिन्न अध्ययनले २०२६ को मध्यबाट एल–निनोको प्रभाव सुरु भइसकेको र यसले दक्षिण एसियाली मुलुकसहित नेपालमा सुक्खाको प्रकोप बढाउनसक्ने आँकलन गरिएको छ”, उनले भने, “गत वर्ष तराई क्षेत्रमा सुख्खाका कारण धान रोपाइँ प्रभावित भई उत्पादनमा प्रतिकूल असरसमेत परेको थियो ।”
धानबालीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न चैते धानबालीको क्षेत्र विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत बीउ उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन, स्वदेशी उन्नत जात विकास, रासायनिक मल उपलब्धता सुनिश्चितता, प्रविधि प्रसार एवं बजार मूल्य सुनिश्चितताका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्राथमिकताका रहेको उनको भनाइ छ ।
सञ्जेलले खेतीयोग्य जमिनको सीमितता तथा धानबालीको क्षेत्रमा आएको कमीका कारण उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव चुनौतीको रुपमा देखिएको बताएको छ । मौसमी वर्षामा निर्भर नेपालको खेती प्रणाली केही वर्षदेखि विभिन्न जलवायु सिर्जित प्रकोपबाट प्रभावित रहँदै आएको छ । सन् १९८१ को बाढी, २००८ को कोशी क्षेत्रमा आएको बाढी, २०१७ मा तराईमा आएको बाढी र २०२४ मा आएको बाढी पहिरोबाट नेपालका विभिन्न भूभाग प्रभावित भएका थिए ।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान
कृषि विभागका अनुसार कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानबालीको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथा कूल खाद्यान्न बाली उत्पादनमा धानबालीको हिस्सा ५० प्रतिशत रहेको छ । धानबालीको उत्पादनले मात्रै नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब दुई खर्ब बराबरको योगदान गरेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धानखेतीमा आवद्ध रहेका छन् र कूल खेती गरिएको जमिनमध्ये ५४ प्रतिशतमा धान खेती हुने गरेको छ ।
नेपाली कृषक परिवारको जनजीविका, कृषि उत्पादन, मुलुकको समग्र खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा योगदानका कारण नेपाल सरकारको दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रममा धानबाली प्राथमिकता प्राप्त बाली रहँदै आएको छ ।
धानबालीको उत्पादकत्वमा वृद्धि
विभागका अनुसार आव २०७६/७७ मा १४ लाख ५८ हजार ९१५ हेक्टरमा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मे.टन धान उत्पादन भएकोमा आव २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मे.टन धान उत्पादन भएको थियो । सन्जेलले विगत पाँच वर्षमा धानबालीको उत्पादकत्व ३.८० मे.टन प्रति हेक्टरबाट वृद्धि भई ४.१९ मे.टन प्रतिहेक्टर भएको जानकारी दिए ।
“पछिल्लो वर्षहरुमा धानबालीको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गए तापनि उन्नत बीउबिजन तथा मलखाद प्रयोगमा वृद्धि एवं प्रविधि प्रसारका कारण उत्पादकत्वमा आएको वृद्धिले धानबालीको कूल उत्पादन वृद्धि भएको छ”, उनले भने, “नेपालमा करिब ७० लाख मे.टन धान आवश्यक रहेकामा विद्यमान उत्पादनका आधारमा करिब १० लाख मे.टन अपुग हुने देखिन्छ ।” उनका अनुसार केही वर्षयता उपभोक्ताको खानेबानीमा आएको परिवर्तनका कारण मसिना तथा बासनादार चामलको माग वृद्धि हुँदा धान चामलको आयात उल्लेख्य भएको छ ।
जलवायु अनुकूलित खेती प्रणाली विकास आवश्यक
महानिर्देशक सञ्जेलले जलवायु अनुकूलित खेती प्रणाली विकासका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट सुक्खा सहन सक्ने सुक्खा–१, २, ३, ४, ५, ६, डुबान सहन सक्ने सावा मसुली सव–१ र सेहराङ सव–१ एवं सुख्खा तथा डुबान दुवै सहनसक्ने बहुगुणी–१ र २ जात विकास गरी किसानस्तरमा प्रवद्र्धनका कार्य भएको बताए ।
“धानबालीका २५०० भन्दा बढी आनुवांशिक स्रोत राष्ट्रिय जीन बैंकमा सुरक्षित राखी जैविक विविधता संरक्षण, सम्बद्र्धन र जातीय विकासमा प्रयोग गरिएको छ”, उनले भने, “कालो धान, शुद्धोधन कालानमक, हरियो काउचिन, कालो पात्ले, रातो अनदी, जोरायेल बासमती, झिनुवा, एक्लेलगायतका जात दर्ता गरी धानबालीका पोषणयुक्त रैथाने जातको मूल्य शृङ्खला विकासको प्रयास गरिएको छ । यस्ता रैथाने तथा स्थानीय जात सूचीकरण गर्न कृषक समूह÷समुदायलाई प्राविधिक र आर्थिक सहजीकरणको कार्य समेत हुँदै आएको छ ।”
विभागका अनुसार हाल १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा सङ्घीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैते धान प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय बीउमा किसानको पहुँच वृद्धिका लागि स्रोत बीउ उत्पादन तथा उन्नत बीउ उत्पादन तथा उपयोगमा अनुदानलाई प्रथामिकता दिइएको छ ।
प्रतिएकाइ जमिनबाट बढी उत्पादन लिन नेपालमा विकास गरिएको हर्दिनाथ–१ र ३ वर्णशङ्कर जात प्रवद्र्धन, २१ जोन र ५ सुपर–जोनमार्फत वर्षे तथा चैते धानमा यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन र मूल्य शृङ्खला विकास, जलवायु सिर्जित जोखिमबाट किसानको व्यवसाय सुरक्षणका लागि बाली बिमा प्रिमियममा अनुदान एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
कृषि विभागबाट धानमा आधारित खेती र खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रुपान्तरण आयोजना यस वर्षबाट सुरुआत भई महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको छ । विभागका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि धान बालीमा उत्थानशील जात विकास, धानखेतीमा छरुवा प्रविधि, पालै पालो जमिन भिजाउने र सुकाउने तथा वर्षाको पानी सङ्कलनजस्ता प्रविधि विस्तारमा जोड दिइएको छ ।
एल–निनोको तीव्र विकाससँगै विश्वव्यापी तापक्रम बढ्ने सम्भावना : डब्लुएमओ
यस वर्ष तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको एल निनोका कारण विश्वका अधिकांश भूभागमा औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने तथा दक्षिण एसियासहित भारतीय उपमहाद्वीपमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) अन्तर्गतको बहु–मोडेल मौसमी पूर्वानुमान प्रणालीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मौसमी पूर्वानुमानअनुसार यस वर्षको सुरुआतमा कमजोर बन्दै गएको ला–निनाबाट प्रशान्त महासागरको अवस्था तटस्थमा पुगेको भए पनि आगामी महिनाहरूमा बलियो एल–निनो विकसित हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रशान्त महासागरमा विकसित भइरहेको एल–निनोसँगै सकारात्मक आइओडीको प्रभावले दक्षिण एसियाली मनसुन प्रणालीमा थप असर पार्नसक्ने मौसमविद्हरूको भनाइ छ । पूर्वानुमानअनुसार उत्तरी अमेरिका, युरोप, अफ्रिका तथा एसियाका अधिकांश भूभागमा औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना उच्च छ ।
दक्षिण तथा पूर्वी एसियामा तापक्रम वृद्धि हुने सम्भावना अझ बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिणी गोलाद्र्धका दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रिका तथा अस्ट्रेलियाका धेरै क्षेत्रमा पनि औसतभन्दा बढी तापक्रम रहने सङ्केत देखिएको छ । भूमध्यरेखीय अफ्रिका तथा समुद्री दक्षिणपूर्वी एसियामा समेत तापक्रम सामान्यभन्दा माथि रहने सम्भावना प्रबल छ ।
विभागको प्रवक्ता विभूति पोखरेलले नेपालमा मनसुन छ दिन ढिला गरी भित्रिए पनि राम्रो वर्षा भने हुन नसकेको बताए । “हाल कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका सम्पुर्ण भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको केही भू–भाग र लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी भू–भागको थोरै स्थानमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । अन्य भू–भागमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ,” उनले भने, “साथै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको बाँकी भू–भाग, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण भू–भागमा यही सातामा मनसुन विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ ।”
आज धान दिवस
विसं २०६१ देखि सुरुआत भएको राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने परम्पराको २३औँ संस्करण आज नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारमा धान दिवस मनाइँदैछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन अनुरोध गरिएको छ । यस दिवसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धानको योगदान एवं धानबाली प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकारको प्रयास आम जनमानसमा पुग्न गई धानबाली प्रवद्र्धनमा सरोकारवालाको सामूहिक पहलको लागि ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । रासस



प्रतिक्रिया